भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
कुनै पनि विधेयक पारितका लागि कम्तिमा एक चौथाई अर्थात एक सय ४९ जना सांसद आवश्यक पर्ने संसद नियमावलीमा उल्लेख छ ।
२०, २०७४ संविधानमा उल्लेख भएका आयोग गठनसम्बन्धी बिभिन्न तीन वटा विधेयकपारितको कार्यसूचीसहित आजका लागि बोलाईएको ब्यवस्थापिका संसद बैठकमा ९७ जना मात्र सांसद उपस्थित भएका छन् । विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने समय सांसदको आवश्यक संख्या नपुगेपछि बैठक आइतवारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । उपप्रधान एवम संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पेस गर्नुभएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय पहिलो संसोधन विधेयक २०७४ माथी विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा नेमकिपाका सांसदले गणपुरक संख्यामा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
नेमकिपाका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले विधेयक स्वीकृत गर्न आवश्यक गणपुरक नरहेको भन्दै नियमापत्ति गरेपछि गणना गर्दा ९७ जना सांसद मात्र उपस्थित रहेको पाईएको थियो । कुनै पनि विधेयक पारितका लागि कम्तिमा एक चौथाई अर्थात एक सय ४९ जना सांसद आवश्यक पर्ने संसद नियमावलीमा उल्लेख छ । बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठक पर्सी आइतबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो । आजको बैठकमा मधेशी आयोग विधेयक २०७४, थारु आयोग विधेयक २०७४, मुस्लिम आयोग विधेयक २०७४ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धी विधेयक २०७४ पारित गर्ने कार्यसुची थियो । यसैबीच आजको बैठकमा उप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ‘भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने सम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौता सदनमा प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री महराले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रलाई विश्व व्यापार संगठन डब्लुटीओ लगायत व्यापारिक संगठनसँग जोडेर अध्ययन अनुसन्धान तथा गरिबी न्युनिकरण गरी लाभ दिलाउन प्रस्ताव फलदायी हुने दावी गर्नुभयो ।
