भाद्र १४, २०७४- पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले मुलुक भ्रष्टाचारले आक्रान्त बनेको र न्यायपालिकासमेत त्यसबाट मुक्त नरहेको बताएकी छन् । कान्तिपुर दैनिकका समाचार सम्पादक हरिबहादुर थापाले लेखेको ‘रजगज’ पुस्तक मंगलबार सार्वजनिक गर्दै कार्कीले राज्यका सबै निकायमा इमानदारीपूर्वक काम गर्नेलाई अप्ठ्यारामा पार्ने गरिएको बताइन् । ‘केही अदृश्य व्यक्तिको सुझाव मानेको भए प्रकाश श्रीमान् (सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्ती) अदालतबाट बीचैमा हिँड्नुपर्ने थिएन,’ कार्कीले भनिन्, ‘केही व्यक्तिले न्यायाधीश बनाउनेकोमा दालचामल मै कहाँबाट जान्छ, अब कसरी न्यायाधीश हुँदो रहेछन् हेरौं भनेर उहाँ (वस्ती) लाई अवरोध गरे । सुनको थालमा धुप–नैवेद्य चढाएको भए उहाँलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्ने थिएन ।’ नेताकहाँ चियापान गर्न जाने र सम्झौता गर्ने न्यायाधीशले मात्रै सुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले इमानदारीपूर्वक काम गर्नेलाई विभिन्न बहानामा अवरोध गर्ने गरिएको बताइन् । भ्रष्टाचारका मुद्दा किनारा लगाउँदा सडक अवरुद्ध पार्नेसम्मको काम भएको भन्दै उनले न्यायालयमै कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने हिम्मतसमेत देखिएको बताइन् । उनको यो संकेत तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारी वकिलहरूले गरेको इजलास बहिष्कारको घटनाप्रति थियो । सडकको दुरवस्था, राजस्व चुहावट, भ्रष्टाचारका आरोपितमाथिको उन्मुक्तिलगायत घटनाको विवरण पेस गर्दै उनले हरेक नागरिकले महसुस गर्ने गरी भ्रष्टाचार छताछुल्ल भएको बताइन् । ‘यही अवस्था रहे भ्रष्टाचार महालुटमा परिणत हुनेछ,’ उनले भनिन्, ‘हामी सिद्धिएको भ्रष्टाचारले नै हो, भावी पुस्तालाई जोगाउन पनि यसको विरोध गर्न सक्नुपर्छ ।’ सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य वस्तीले शक्तिमा रहेकाहरूले राज्यलाई लुट्ने साधन ठानेको टिप्पणी गरे । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमाथिको छानबिन प्रभावकारी हुन नसकेको औंल्याउँदै उनले भएकोमा समेत विभिन्न बहाना गरी उन्मुक्ति दिने क्रम नरोकिएको बताए । ‘अकुत सम्पत्ति आर्जनका आरोपितलाई पुख्र्यौली आर्जन, दाइजो–पेवा, कृषि आम्दानी भनी बहाना देखाउन निकै सजिलो भएको छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूको दाबी हेर्दा कतिपय आरोपितका जग्गामा रहेका रूखले आँप होइन, पैसा फलाएको अनुभूति हुन्छ ।’ नीतिगत भ्रष्टाचार छानबिन प्रभावहीन देखिएको औंल्याउँदै उनले भ्रष्टाचारका घटना देखेर इमानदार नै लजाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने, ‘यस्ता घटना देखेर लाज मान्नु नै आजको समाधान हो जस्तो भइसकेको छ ।’ सांसद राधेश्याम अधिकारीले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था स्वार्थको द्वन्द्वमा फस्दै गएको बताए । पछिल्ला घटनाक्रम र प्रवृत्तिले संसद्ले आफ्नो स्वरूप गुमाइरहेको औंल्याउँदै उनले मुहानबाटै रोकथाम हुनुपर्ने औंल्याए । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा पुगेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा आफूले ‘भ्रष्टाचारका आरोपित’ को राजनीतिक भविष्य रोक्न नखोजेको उनको तर्क थियो । ‘सजाय भोगिसकेपछि उनीहरूको राजनीति नरोकौं भन्ने मेरो उद्देश्य हो, जीवनभर प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन भन्ने आशय हो,’ उनले भने, ‘मेरो प्रस्तावमात्रै हो, पारित हुने या नहुनेमा मेरो कुनै सरोकार छैन ।’ कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माले मुलुकमा छोटो अवधिमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि समृद्धितर्फको यात्रामा भने भ्रष्टाचार बाधक बनेको बताए । ‘सत्ता र राज्य सञ्चालकमा करिब ५० जना अनुहार नै बारम्बार हावी हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘दोषीमाथि कारबाही नहुँदा एउटा घटनाका विवादास्पद व्यक्ति नै अर्कोमा समेत देखिने गरेका छन् ।’ लेखक हरिबहादुर थापाले राजनीतिक दल, तत्कालीन दरबार, अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभित्रका विकृतिलाई पुस्तकमा समेटिएको बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायित्व अख्तियार र अदालतको मात्रै नभएको उल्लेख गर्दै उनले कार्यकारी अधिकार पाएको सरकार र जनप्रतिनिधिमूलक संसद् सुशासन कायम गर्ने मामिलामा चुकिरहेको बताए । ‘हामीकहाँ बेलाबखत बाहेक संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार तथा विकृतिविरुद्धको लडाइँमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न दलहरू चुकेका छन्,’ उनले भने, ‘दलका नेताहरू भनेको भ्रष्टाचारका नायक हुन् भन्ने धारणा समाजमा गहिरोसँग स्थापित हुँदै छ ।’ फाइनप्रिन्ट बुक्सले प्रकाशित गरेको पुस्तकमा तत्कालीन राजदरबारको दाउपेच, विभिन्न घटना अध्ययनका क्रममा हुने जाँचबुझ र कार्यान्वयन नहुने प्रतिवेदन, पञ्चायतकालीन काण्डहरू, भ्रष्टाचारमा मुछिएका राजनीतिक अनुहारहरू, कर्मचारीतन्त्रको विकृतिलगायत विषय समेटिएका छन् ।