भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
सोलुखुम्बुमा गाउँपालिका प्रमुख दाबी गर्ने एक्ली महिला
सोलुखुम्बु । एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको सोलुखुम्बुमा स्थानीय तहको प्रमुख पद दाबी गर्ने सरला नाछिरिङ एकमात्र महिला भएकी छन् । स्थानीय तहको प्रमुख तथा उपप्रमुख पदमा एक महिला अनिवार्य गरिएको भए पनि नेपाली काँग्रेसकी सरला नाछिरिङ प्रमुख पद दाबी गर्ने महिला बन्नुभएको छ । तथापि सोताङ गाउँपालिकाबाट प्रमुखको दाबी गर्ने उहाँलाई पनि प्रमुख पदको उम्मेदवार बनाउने/नबनाउने टुङ्गो छैन । सो क्षेत्रमा काँग्रेसका पुरुष दाबेदारहरु सशक्त भएकाले उनको पनि उम्मेदवार बन्ने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ ।
महिलालाई प्रमुख पदमै उम्मेदवार बनाउने इच्छा पार्टीको भए पनि दाबी नै नआउँदा समस्या भएको नेकपा (एमाले), सोलुखुम्बुका अध्यक्ष मानवीर राई बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ – “गाउँ कमिटीबाटै सिफारिस भएर आउनुपर्छ । गाउँमै दाबी गर्ने छैनन् । अझै पनि महिला उम्मेदवार खोज्ने पहल भइरहेको छ तर प्रमुखजस्तो पद दाबी नभई खोजेर राख्न पनि मिल्दैन ।”
एमाले जस्तै माओवादी केन्द्रमा पनि प्रमुख पदमा दाबी नै नभएको बताइन्छ । माओवादी केन्द्र सोलुखुम्बुका संयोजक सुरवीर राई भन्नुुहुन्छ – “नेत्री नै नभएको हैन तर प्रमुख पदमा दाबी नै आएको छैन । सायद अन्य दलबाट पुरुष उम्मेदवार भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भनेर होला । एउटै स्थानीय तहमा पाँच÷सातजनासम्म पुरुषको दाबी आउँछ तर महिलाको दाबी नै उपप्रमुखमा मात्र आउँछ ।”
काँग्रेसमा पनि हालसम्म दाबी एकजनाको मात्र आएको काँग्रेस सोलुखुम्बुका सभापति विनोद बस्नेत बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ – “हालसम्म प्रमुखमा सरलाजीको मात्र दाबी आएको छ, उहाँको पक्षमा दल गम्भीर छ । तथापि अन्य दलको उम्मेदवारअनुसार आफूहरुले पनि अघि सार्नुपर्ने भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नै अघि सार्नुपर्ने बाध्यता छ ।”
जिल्लाका आठवटा स्थानीय तहको प्रमुख पदमा महिलाको दाबी नै नआउनु यसअघि दलहरुले महिलालाई दलको कार्यकारी पदमा नराखेका कारण उनीहरुको क्षमता विकास नभएको र पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्न डराएको काँग्रेसकी नेत्री टङ्कीमाया बस्नेत बताउनुहुन्छ ।
एमालेकी नेत्री कल्पना राई भने दलले नै महिलाको नाम उपप्रमुखमा मात्र चर्चा गरेका कारण आखिर प्रमुख पदमा टिकट दिँदैनन् भन्ने यकिन भएरै दाबी नभएको बताउनुहुन्छ । प्रमुख पदमा दाबी नै आएको छैन भने उपप्रमुखमा पनि दलकै महिला नेत्री नभेटेर दलहरुले शिक्षिका तथा विभिन्न सङ्घसंस्थामा जागिर खाइरहेकालाई अघि सारिरहेका छन् ।
