भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
कान्तिपुरले गलत प्रचार नछोडे पछी अन्तत कुलमान घिसिङले गतिलो जवाफ दिएरै छाडे - हेर्नुहोस पुरा बिज्ञप्ति सहित
दिनमा १६ घन्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अप्रिय अनुभव देशका लागि धेरै पुरानो भएको छैन । १३ वर्षको यो कहालिलाग्दो अवस्थाबाट उम्किएर हामी भर्खर उठ्न खोजेका छौं । अहिले राजधानी लगायतका देशका विभिन्न सहर लोडसेडिङमुक्त भएकोमा हामीले सन्तोष मानेर मात्र पुग्ने अवस्था छैन,फेरि त्यही दिन नर्फकियोस् भनेर सचेत हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यस वर्ष उत्पादनमा सामान्य बृद्धि, भारतबाट केही थप आयात र आन्तरिक व्यवस्थापनबाट मुलुकभर विद्युत आपूर्ति सुधार भएको हो । तर, अझै पनि मागको तुलनामा न्यून विद्युत उत्पादनको अवस्था छ ।
वर्षेनी विद्युत माग बढ्ने प्रक्रियाअनुसार आगामी हिउ“दमा करिव दुई सय मेगावाट विद्युतको माग बढ्ने प्रक्षेपण छ, तर त्यति ठूलो मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी त्यो अवधिसम्म कुनै ठूलाविद्युत आयोजना सन्चालनमा आउने अवस्था नरहेको तितो यथार्थ पनि हाम्रा अगाडि विद्यमान छ । यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तत्कालको विकल्प भनेको विद्युत माग पक्ष व्यवस्थापन नै हो । आगामी हिउदसम्ममा माग पक्ष व्यवस्थापन गर्न सकेनौ भने विद्युत लोड ब्यवस्थापन धेरै गाह्रो पर्छ ।
त्यसैले विद्युत माग र आपूर्तिलाई सन्तुलित बनाउन अल्पकालिनरुपमा कार्ययोजना बनाउनुपर्ने वाध्यता छ । उपभोक्तालाई थोरै महशुलमा धेरै उज्यालो दिने र विद्युतको बढ्दो मागलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यायोजनअनुसार लिड बल्ब किन्ने कार्ययोजना अघि बढाइएको प्रष्ट पार्न चाहन्छौं ।
हुन त बजारमा लिड बल्ब नपाउने होइनन्, तर विद्युतको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि हाल करिब ३५ लाख ग्राहकले प्रयोग गरिरहेका सिएफएल र साधारण बल्ब प्रतिस्थापन गर्ने गरि लिड बल्ब प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ । अझ बजारमा भएका लिड बल्बको गुणस्तर प्रमाणित नभएकोले पहिलो चरणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाटै बजार हस्तक्षेप गरेर उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बल्ब सस्तोमाउपलब्ध गराउन खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाएका हौं । प्राधिकरणमार्फत विक्रि वितरण हुने यस्ता बल्बको तीन वर्षसम्म वारेण्टि रहनेछ , बिग्रिएमा प्रतिस्थापनको ग्यारेन्टी भारत सरकारको स्वामित्वको Energy Efficiency Service Limited (EESL) ले दिएको छ । प्राधिकरणको यो कदमले थोरै महशुलमा पर्याप्त उज्यालो पाउने मात्र होइन, सहुलियत मुल्यमा, किस्ताबन्दीमा बल्बको भुक्तानी गर्न पाउने र विद्युत कम खपत भएकाले आर्थिकरुपमा उपभोक्तालाई सिधै फाइदा हुनेछ । साथै राज्यलाई बिना लगानी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कार्यमा सफलता मिल्ने छ । लिड बल्बको प्रयोगले करिव दुई सय मेगावाट विद्युत माग घटाउदा करिव ५ अर्ब रुपैया बराबरको विद्युत आयात घट्ने छ ।
सार्वजनिक खरिद कानुनमै भएको व्यवस्थाअनुसार लिड बल्ब खरिदको प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो । यसमा लोडसेडिङ अन्त्य गरि मुलुकलाई उज्यालो बनाउने पवित्र उद्देश्यबाहेक अरु कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको छैन ।
खरिद प्रक्रिया
विद्युत लोड व्यवस्थापनका लागि नेपाल र भारतका उर्जा सचिवस्तरीय सन्यन्त्रले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णयअनुसार दुई मुलुकबीचका सरकारी तहबाटै (जिटुजि) लिड बल्ब खरिद बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ (पहिलो संसोधन २०७३) को दफा ४१ (घ२)मा ‘अन्तराष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थास“ग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा सोझै खरिद गर्न सकिने’ व्यवस्था छ ।
२७ र २८ जुन २०१६ मा नया“ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल भारत सरकारका ऊर्जा सचिव स्तरीयJoint Steering Committee को तेस्रो बैठक तथा १३ र १४ फेबु्रअरी २०१७मा काठमाडौंमा सम्पन्न चौथो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनका लिड बल्ब खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन भारत सरकारले EESL लाई तोकेको थियो ।
लिड बल्ब बिक्रि गर्नेEESL को प्रस्ताव भारतीय ऊर्जा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, नेपालस्थिति भारतीय दूतावास, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय हु“दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसमक्ष आएको हो, सिधै प्राधिकरणमा आएको होइन ।मन्त्रिपरिषद्ले स्विकृति दिएपछि मात्रै लिड बल्ब खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउने सम्झौता भएअनुसार स्विकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको हो । यसरी सम्पुर्ण कानुनी प्रावधान अनुशरण गरेर अघि बढेका प्रक्रियामा अनियमितता छ भनेर प्रश्न गर्नु आधारहिन छ ।
प्रक्रिया मिचेर निर्णय गरिएको छैन । लोडसेडिङ हटाउन तत्काल माग पक्ष व्यवस्थापन गर्नु पर्ने तर टेण्डर गर्दा कम्तिमा अब १ वर्ष समय लाग्ने र गुणस्तरीय बल्ब आउने सम्भावना कम रहेको अवस्था देखिएपछि खरिद कानुनमा रहेको व्यवस्थालाई टेकेर सरकार–सरकार तहबाट गुणस्तरीय बल्ब सोझै खरिद गर्न लागिएको हो । टेण्डर गर्दा EESL ले उपलब्ध गराउने गुणस्तरको बल्ब सोही मूल्यमा नपाउने सम्भावना पनि रहन्छ ।
प्राधिकरणले अहिले दुई मुलुकबीचका ऊर्जा संयन्त्रहरुको निर्णयका आधारमा भारतीय कम्पनीहरु पावर ट्रेड कर्पोरेसन, एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम र उत्तर बिहार विद्युत बितरण कम्पनीस“ग उनीहरुले तोकेको रेटमा विद्युत खरिद गरिरहेको छ । वार्षिक करिव १४ अर्ब रुपैया“को विद्युत आयात भइरहेको छ ।
पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर सरकारी तहबाट लिड बल्ब खरिद गर्दा समेत कमिसन भयो भनी चर्चा गर्नेहरुलाई प्रश्न छ ः के विद्युत खरिदमा पनि कमिसन खाएर भ्रष्टचार गरिरहेका छौं ? नेपाल आयल निगमले मार्च २०१७मा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले तोकेको रेटमा पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारका लागि पाच वर्षे सम्झौता गरेको छ । आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनले तोकको मुल्यमा प्रत्येक वर्ष एक खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेको छ । के पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा पनि कमिसनको खेल भएको छ त?
