भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
आफ्नो भूभाग र नागरिकलाई जोगाउने मुख्य कर्तव्यको निर्वाह गर्दै गर्दा जसरी हामीले जिम्मेवार छिमेकीको भूमिकालाई बिर्सेका छैनौं, भारतले पनि नेपाल र नेपालीमाथि विकराल समस्या निम्त्याइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत सीमा क्षेत्रमा निर्मित तत्तत् संरचना भत्काएर हामीजस्तै असल छिमेकीको जिम्मेवारी प्रदर्शन गरोस् ।
भारत भ्रमणमा जानुअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख डा. गोविन्द पोखरेलको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीसँग तराई-मधेसको बाढी र डुबानबारे आफ्ना धारणा राख्ने अवसर मिलेको थियो । तत्काल प्रत्यक्ष प्रभावितलाई राहत र सामान्य जीवनशैलीमा फर्काउन सरकारले गर्न सक्ने विषयकेन्द्रित केही स्वाभाविक सुझाव हुने नै भए । भूकम्पको अनुभव प्रयोग गर्दै तदारुकताका साथ क्षति विवरणसहितको पीडीएनए तयार पारी आवश्यक स्रोत आकलन र पुनर्निर्माण कार्यको व्यवस्थापन गर्न डा. वाग्लेले दिएको सुझावमाथि पनि विशेष चर्चा भएको थियो ।
अहिले तत्काल त विपत्तिमा परेका नागरिकको लागि सरकारले सबै सहयोगी हातहरू समेट्दै व्यवस्थित उद्धार, राहत र मद्दत पुर्याउनमै केन्द्रित हुनुपर्छ । नागरिकलाई संकटका बेला राज्यको उपस्थिति महसुस गराउन सकिएन भने त्यो लोकतन्त्रकै असफलता हो । डा. वाग्लेको महत्वपूर्ण सुझावबमोजिम बाढीजन्य क्षतिको सबै पक्ष समेटेर पीडीएनए तयार गरी सोहीअनुरूप स्रोत सुनिश्चित गर्दै विगतका कमजोरीबाट शिक्षा लिएर योजनाबद्ध ढंगले पुनर्निर्माण थाल्नुपर्छ । तर हामीले के बिर्सनु हुन्न भने जिम्मेवारी लिएका प्रत्येक निकायलाई तदारुकताका साथ आआफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न नलगाए र भ्रष्टाचार, अधिकारको दुरुपयोग वा उपेक्षालाई तत्काल दण्डित गर्ने नीति अवलम्बन नगरे फेरि पनि प्रकृतिको यस्तै कहरबाट प्रताडित भइरहनुपर्नेछ ।
तत्कालका यी उपायबाहेक मैले प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो राज्य संयन्त्र विपद्को लागि कहिल्यै तयारी अवस्थामा नरहने बारम्बार प्रमाणित भइसकेकाले एउटा दूरगामी व्यवस्थापनको खाका तयार गर्न अनुरोध गरेको थिएँ । विपद् व्यवस्थापनको लागि ‘दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन- २०३९’ लाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार भई छलफल सुरु भएको पनि एक दशक नाघिसक्यो ।
आफ्नो भूभाग र नागरिकलाई जोगाउने मुख्य कर्तव्यको निर्वाह गर्दै गर्दा जसरी हामीले जिम्मेवार छिमेकीको भूमिकालाई बिर्सेका छैनौं, भारतले पनि नेपाल र नेपालीमाथि विकराल समस्या निम्त्याइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत सीमा क्षेत्रमा निर्मित तत्तत् संरचना भत्काएर हामीजस्तै असल छिमेकीको जिम्मेवारी प्रदर्शन गरोस् ।
‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन’ विधेयक अहिले कानुन मन्त्रालयमा छ । ‘खोज र उद्धार’ मै बढी जोड गरिएका प्रस्तावित ऐनमा व्यापक परिमार्जन गर्न जरुरी देखिन्छ । विपद्पछि राहत र उद्धारमा लाग्नु त छँदैछ, तर विपद्लाई नै रोक्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने कोणबाट व्याख्या गरी उक्त ऐनलाई तत्काल पारित गराऔं र कानुनबमोजिम काम थालौं ।
