भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
भाद्र १२, २०७४- पहिरोको जोखिम अध्ययनपछि यहाँका चार गाउँपालिकाका पाँचवटा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ ।
भाद्र १२, २०७४- पहिरोको जोखिम अध्ययनपछि यहाँका चार गाउँपालिकाका पाँचवटा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले स्थानीय प्रशासनलाई यस्तो परिपत्र गरेको हो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अध्ययनपछि पहिचान भएका जोखिमयुक्त बस्तीबारे इकाईले दोर्दी, मस्र्याङदी, क्ब्होलासोंथर र दूधपोखरी गाउँपालिकालाई पत्र लेखेर जानकारी गराएको छ । ती बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राधिकरणबाट खटिएका भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन विज्ञ, भूगर्भविद् र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विज्ञको टोलीले बुझाएको हो ।
टोलीले गत माघ अन्तिम र फागुन पहिलो साता जिल्लाको साबिक १३ गाविसका जोखिम बस्तीको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । साबिकको दूधपोखरी, इलमपोखरी, ढोडेनी, नौथर, गौंडा, घेर्मु, भोँजे, चिती, श्रीभन्ज्याङ, अर्चलबोट, फलेनी, बन्सार र भोंजेस्थित जोखिमका बस्ती अध्ययनपछि टोलीले ७० घर, ३ सामुदायिक भवन, एउटा साबिकको गाविस भवन र एउटा स्कुल तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्नेसहितको सुझाव पेस गरेको हो ।
पहिरोले जोखिममा रहेका ती बस्ती २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले झन् जोखिममा पारेपछि अध्ययन गरेको थियो । भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन विज्ञ रमेश सिलवाल, प्रताप श्रेष्ठलगायतको टोली अध्ययनमा खटिएको थियो । त्यतिबेला भूकम्पले जोखिममा पारेका बस्ती तथा त्यस वरपरको पहिरो, चिरिएकोर धाँजा फाटेका ठाउँको अध्ययन अनुसन्धान गरिएको सिलवालले बताए ।
पहिचान गरिएका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न घर पहिचानका लागि भदौ पहिलो साता प्राधिकरणबाट भूगर्भविद्, इन्जिनियरसहितको टोलीले थप अध्ययन गरी बस्ती सार्ने प्रक्रिया थाल्नेछ । प्रतिघरलाई ३ लाख रुपैयाँ घर निर्माण र जग्गा खरिदका लागि २ लाख रुपैयाँ सरकारले सहयोग गर्नेछ ।
भदौमा भूगर्भविद्सहितको टोली आएपछि स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसअघि भूकम्प गएको दुई महिनापछि जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति (डीडीआरसी) ले १६ गाउँलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सिफारिस गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । जिल्लामा उपलब्ध इन्जिनियर, प्राविधिकसहितको तथ्यांकअनुसार ३ सय ६७ घरधुरीलाई तत्काल सार्नुपर्ने देखिएको थियो । भूकम्प गएको झन्डै २ वर्षपछि गरिएको अध्ययनअनुसार तत्काल ७० घर, ३ सामुदायिक भवन, एउटा साबिकको गाविस भवन र एउटा स्कुल तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
घरमा सरे भूकम्पपीडित
लमजुङ– भूकम्पको २ वर्षसम्म पीडितहरू पाल, गोठ र टहरामा बस्न बाध्य भए । अब भने उनीहरू घर बनाएर बस्न थालेका छन् । सरकारी र गैससले सहयोग गरेपछि आधाआधी ऋण खोजेरै भए पनि उनीहरूले घर बनाएका हुन् । व्यक्तिगत घर पुनर्निर्माणका लागि भूकम्पपछि जिल्लामा तीन गैससले सहयोग गरिरहेका छन् । इन्जिनियरको परामर्शमा स्थानीय आफैंले घर बनाएका हुन् । अनुदान रकम नआउँदै स्थानीयले आफ्नै तवरले पनि घर निर्माण गरेका छन् । जिल्लास्थित जनचेतना अभिवृद्धि र विकास अध्ययन समिति (कोपाडेस) को सहयोगले दूधपोखरी गाउँपालिका–१, गैरीगाउँमा ३२ घर निर्माण गरिएको छ । लुथरन वल्र्ड रिलिफको सहयोगमा हरेक घरलाई ३ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको कोपाडेसका अध्यक्ष डिकेन्द्रराज कँडेलले बताए । उनका अनुसार साविकको दूधपोखरी, बिचौर र इलमपोखरीमा २ सय घर निर्माणका लागि सहयोग गरिएको छ ।
मानवीय सेवा तथा अन्तर सांस्कृतिक आदानप्रदान केन्द्र (च्वाइस हयुमनिटेरियन नेपाल) को सहयोगमा भूकम्पपीडितका ५३ घर निर्माण भएका छन् । सुन्दरबजार नगरपालिका–४ दुराडाँडा क्षेत्रमा ३१ घर, वडा नं. ३ मा ७ घर साथै राइनास नगरपालिका–७ धमिलिकुवा गरमबेंसीमा १५ घर निर्माण गरिएको छ । संस्थाका कार्यकारी निर्देशक प्रतीक शर्माका अनुसार डोटेरा हिलिङ हेन्डस फाउन्डेसनको सहयोगमा सुन्दरबजार ४ र ३ मा ३३ घर बनाउनुका साथै नेपाल होपको सहयोगमा त्यसै क्षेत्रमा ५ घर र धमिलिकुवाको गरमबेंसीमा १५ घरको निर्माण गरिएको हो । हरेकलाई घर निर्माणका लागि ३ लाख रुपैयाँका दरले सहयोग गरिएको छ ।
बेलायती संस्था कादुरी एग्रिकल्चर एड एसोसिएसन नेपालको सहयोगमा गोर्खा वेलफेयरमार्फत दूधपोखरी गाउँपालिका–४ सानोकाभ्रेमा ८५ घर र वडा नं. ५ कोल्की तस्योमा ४५ निर्माण गरिएका छन् । कादुरीले सिमेन्ट, ट्रस, निर्माण सामग्री तथा मिस्त्री सहयोग गरेको थियो । ३ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग कादुरीले गरेको र बढी लाग्ने खर्च धनीले व्यहोरेका छन् । स्थानीय अगुवा धनबहादुर गुरुङका अनुसार सबै घर एकै प्रकारका छन् । धेरैका ३ र केहीका २ कोठा छन् । सबै एउटै डिजाइनका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत निजी आवास तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रमका लमजुङ जिल्ला सम्पर्क व्यक्ति शिव रेग्मीका अनुसार भूकम्पले भत्किएका हजार घर निर्माणाधीन छन् । यीमध्ये करिब ४ सयको निर्माण सकिएको अनुमान गरिएको छ । ‘कतिपय आफ्नै ढंगले निर्माण गरिएकाले तथ्यांक लिन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट सहयोग पाएकाले घर बनाउन थालेका छन् ।’ उनका अनुसार जिल्लामा कुल लाभग्राही १३ हजार ९ सय ५९ छन् । ११ हजार १७ जनाले घर बनाउन सम्झौता गरिसकेका छन् । यस्तै, प्राधिकरणले ५ सय ३९ घरको रेट्रोफिटिङ (सम्भार/सबलीकरण) गर्न सिफारिस गरेको छ । लाभग्राहीमा नपरेको र सर्भे छुटेको भन्दै करिब ६ हजार जनाले गुनासो फारम भरेका छन् ।
