भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
सरकारले तिलगंगा आँखा अस्पताल र महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई क्रमश: १० र डेढ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ ।
सरकारले तिलगंगा आँखा अस्पताल र महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई क्रमश: १० र डेढ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त दुई निकायलाई बजेट दिने व्यवस्था गरी वितरण गर्ने निश्चित भएको उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बताए । सूचना प्रविधिको विकास अभियानमा लागेका पुनले सरकारबाट सहयोग नभएको भन्दै आफूले प्राप्त गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पदक बिक्रीमा राखेको घोषणा गरिसकेका छन् । तिलगंगास्थित नेपाल आँखा केन्द्रले सरकारी सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै आएको थियो । यी दुवै निकायलाई अनुदानस्वरूप उक्त रकम दिने भएको मन्त्री जोशीले बताए । ‘आँखाको लेन्स उत्पादन गरी निर्यात गरेर संसारमा पहिचान कमाउन सफल केन्द्रलाई थप विकास गर्न १० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएका हौं,’ जोशीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा भने । उक्त सहयोगपछि उत्पादित आँखाको लेन्स नेपालभित्र बिक्री गर्दा सहुलियत दरमा आम नागरिकलाई उपलब्ध गराउने र बढीभन्दा बढी देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ ।
आँखा केन्द्रका सञ्चालक डाक्टर सन्दुक रुइतसमेत बजेट उपलब्ध गराउने घोषणा कार्यक्रममा सहभागी थिए । उनको योजनामा उत्पादित आँखाको लेन्स हाल गुणस्तरीय भएकाले बाहिर माग उच्च भएको अस्पतालको भनाइ छ । १७ वटा मुलुकमा नेपालमा उत्पादित उक्त लेन्स निर्यात भइरहेको छ । निर्यात भएको उक्त लेन्स करिब ५० भन्दा बढी मुलुकमा वितरण हुने गरेको छ । हाल ५ लाख क्षमताको लेन्स उत्पादन गर्ने केन्द्रले सरकारी सहयोगपछि अब क्षमता विस्तार गरी वार्षिक १५ लाख उत्पादन गर्ने जनाइएको छ । ‘मेसिन उपकरण खरिद गर्नका लागि मन्त्रालयले हाललाई १० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो,’ मन्त्री जोशीले भने, ‘सरकारसँग १५ करोड रुपैयाँ माग गरेका थियांै । तर, बजेट १० करोडको व्यवस्था भएको छ ।’
उद्योग मन्त्रालयले यो वर्षलाई आँखाको लेन्स उत्पादन वर्षका रूपमा यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । ‘यसलाई उद्योगकै रूपमा विकास गरी अघि बढाउनुपर्छ,’ जोशीले भने, ‘संसारका लागि यो सफल कथा हो । यसलाई संसारभर उदाहरणीय उत्पादन बनाउन सकिन्छ ।’ गुणस्तरीय र उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि सरकारसँग धेरै वर्ष पहिलेदेखि सहयोगको माग गरे पनि बल्ल प्रयास सफल भएको केन्द्रका सञ्चालक डाक्टर रुइतले बताए । ‘यो सहयोगले हामीलाई अर्को फड्को मार्न टेवा पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय र बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’ नाफारहित अभियान गरिरहेको रुइतले बताए । ‘आँखाको आधुनिक शल्यक्रियालाई यो लेन्सले हजारौं हैन, लाखौं हैन, करोडौंलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट आएको नाफा हामीले सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छांै ।’
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत पुनको आविष्कार केन्द्रलाई दिने भनिएको डेढ करोड रुपैयाँ अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको मन्त्री जोशीले बताए । ‘पुनले पाएका मेडल बिक्री गर्नुपरेको खबर पत्रपत्रिकामा पढियो,’ मन्त्री जोशीले भने, ‘म्यागासेसे पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डाक्टर पुनको आविष्कार केन्द्रसँग पनि उद्योग मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने गरी रकम दिने घोषणा गरेका हौं ।’ नेपालको परम्परागत प्रविधि र विज्ञानको प्रयोग गरी नेपाली उद्योगलाई काम लाग्ने औद्योगिक प्रविधिको विकास गर्ने गरी उक्त रकम दिने भएको जोशीले बताए ।
‘यो रकम वितरणपछि वैज्ञानिकहरूले आविष्कार गरेको धान काट्ने मेसिनको परीक्षण गरी त्यसको व्यावसायिक उत्पादन सम्भव छ/छैन यकिन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले उत्पादन गरेको विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई समेत मन्त्रालयले प्रवद्र्धन गर्नेछ ।’ आविष्कार केन्द्रको क्षमता विस्तारलाई ध्यानमा राखी १ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइने भएको उनले बताए । ‘पुनको आविष्कार केन्द्रले नेपालमा अनुसन्धान र विकासको संस्कृति स्थापना गरी समाजको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म आविष्कारमा आधारित पर्यावरणीय प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा थप टेवा पुर्याउने कुरामा हामी विश्वस्त छौं,’ जोशीले भने । सरकारले उक्त दुई निकायलाई बजेट दिने पक्कापक्की भए पनि रकम नै पाउन भने केही समय लाग्ने भएको छ । हाल आगामी वर्षको बजेट व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको तर पास भइनसकेकाले तत्काल उक्त रकम दुई निकायले पाउने छैनन् । विभिन्न कार्यक्रम र त्यसमाथि हुने सम्झौताका आधारमा उक्त रकम आँखा केन्द्र र आविष्कार केन्द्रले पाउनेछन् ।
औद्योगिक विकास कोष स्थापना
उद्योग मन्त्रालयले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको औद्योगिक विकास कोषसमेत स्थापना गर्ने भएको छ ।
यातायात, ऊर्जा, औद्योगिक क्षेत्रलगायतका पूर्वाधारको निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता विकास, उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन एवं प्रविधि हस्तान्तरणका माध्यमबाट औद्योगिकरण सहयोग गर्ने गरी कोषको स्थापना गर्न लागिको उद्योगमन्त्री जोशीले बताए । ‘यसले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा जनतालाई सहभागी गराई मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सघाउने लक्ष्य राखिएको छ,’ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार नेपालमा विगत केही समययता सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध, ऊर्जा आपूर्ति, औद्योगिक पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रमा संस्थागत सुधारका कारण लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको छ । जसले उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरूको आकर्षण देखिन थालेको जनाइएको छ । ‘नेपालमा औद्योगिक प्रवद्र्धनका निमित्त सरकार निजी क्षेत्र तथा सामुदायिक क्षेत्रसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘औद्योगिक क्षेत्रमा उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सकिएमा ठूलो संख्यामा रहेका युवाहरूलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने सम्भावनासमेतलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालय, निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली र सर्वसाधारणहरूको संयुक्त लगानीमा औद्योगिक विकास कोष स्थापना गर्ने अवधारणालाई अगाडि सारेको छ ।’ कोषको माध्यमबाट औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना हुने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने, दिगो आर्थिक विकास हासिल हुने र औद्योगिक विकासको निमित्त आवश्यक पर्ने लगानी परिचालन हुने जनाइएको छ । ‘सरकार, गैरआवासीय नेपाली, निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणको लगानीमा कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार एक औद्योगिक विकास कोष कम्पनी स्थापना गर्न एउटा निर्देशक समिति गठन गरी कार्य क्षेत्रसमेत तोकिनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
