भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
सीमामा समस्यै समस्या
जेष्ठ ८, २०७४- ‘हामीलाई न बैंकले ऋण दिन्छ, न त बालीनालीको बिमा हुन्छ, न सहज ढंगले बस्न पाउने वातावरण छ,’ कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका केशवप्रसाद तिमिल्सिनाले भने, ‘खेतमा लगाएको बालीसमेत दुधुवाबाट आएका हात्तीले कहिले भित्र्याउन दिँदैनन् ।’
हालै सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले भोगिरहेको समस्याबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनोहरप्रसाद खनालसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउँदा दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दाले यस्तै पीडाहरू व्यक्त गरे । उनीहरूले सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट हुने ज्यादती, सीमा मिच्नेदेखि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू हतियारसहित आएर तर्साउने र धम्काउनेलगायतका पीडाहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष राखे ।
‘सीमामा अनेक पीडा छन्,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकारी निकायबाट पाउने सेवा सुविधा पाउन मुस्किल छ ।’ उनले
सीमा क्षेत्रको जमिन धितो राखेर ऋण लिन र बालीनालीको बिमाबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको बताए ।
भारतीय पक्षले आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागेको बाँधजस्तो सडकका कारण पुनर्वास क्षेत्र डुबान पर्ने समस्या रहेको उनले बताए । ‘सिमामा बसेर सिपाहीजस्तै कुर्नुपरेको छ,’ भूमिराज आचार्यले भने, ‘तर, हामी नै पीडित र सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।’ उनले सीमा क्षेत्रमा आउजाउ गर्दा हिजोआज निकै असुरक्षा महसुस भइरहेकाले उक्त क्षेत्रमा अस्थायी बिट भए पनि सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरिदिन प्रजिअलाई आग्रह गरे ।
भारतको दुधुवा नेसनल पार्कबाट आउने हात्तीको बथानले उक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई सताउने गरेको छ । यहाँ किसानले ५/७ वर्षदेखि बालीनाली भित्र्याउन पाएका छैनन् । हिउँद र वर्षा दुवै सिजनमा हात्तीले बालीनाली सखाप पार्दै आएको उनीहरू बताउँछन् ।
पुनर्वाससँगै बाइसेबिचवा र रैकवार बिचवामा पनि हात्तीले सताउने गरेको छ । उनीहरूले बस्तीमा हात्ती पस्न नदिन विद्युतीय तारबार वा अन्य कुनै दिगो संरचना निर्माणका लागि पहल गरिदिन माग गरे । सरकारले दिने राहात रकमसमेत निकै कम भएको र उक्त रकम लिन निकै झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको बताए ।
प्रजिअ खनालले सीमा क्षेत्रको विवाद टुंग्याउन संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले काम गरिरहेकाले केही समयमा समस्या समाधान हुने बताए । उनले उक्त क्षेत्रमा ३ वटा सीमा सुरक्षा क्याम्प राख्न जिल्ला सुरक्षा समितिले गृह मन्त्रालयमा आवश्यक अनुरोध गरिएको बताए ।
‘जिल्लास्तरबाट पूरा हुने माग यहीँ समाधान हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यहाँबाट पूरा हुन नसक्ने मागका विषयमा सम्बन्धित कार्यालयमार्फत केन्द्रमा पठाइनेछ ।’ उनले सडक निर्माणका विषयमा दुई देशको उच्चस्तरीय बैठकमा कुरा उठ्ने गरेकाले केही निकास निस्कने उनले बताए ।
