प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भरतपुरको विवादित वडामा पुन: निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयले कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन भएको भन्दै त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् । पार्टी स्थायी समिति बैठकपछि सिंहदरबारमा शनिबार पत्रकारसँग नेता ओलीले सरकारी दबाबसामु आयोग लाचार भएको आरोप लगाए ।
‘यस्तो तमासा गर्नुभन्दा बरु सीधै भरतपुर महानगरको मेयरमा रेणु दाहाल विजयी भनेर घोषणा गरिदिएको भए भइहाल्थ्यो नि,’ ओलीले भने, ‘यसमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संविधान, नियम/कानुनको केही पनि पालना भएको छैन, यस्तो लाचारी देखाइरहने हो भने आयोगले दोस्रो चरणको चुनावमा पनि सरकारले जिताउन चाहेका उम्मेदवारलाई विजयी घोषणा गरिदिए हुन्छ ।’ नियोजित ढंगले मतगणना रोकेर आयोगले तमासा देखाएको भन्दै ओलीले चेतावनी दिए, ‘यो कुरो यत्तिकै सकियो भनेर सरकारले नसोचे हुन्छ ।’
एमालेले आइतबार संसदमा हुने भनिएको प्रधानमन्त्री चुनावसमेत बिथोल्ने निर्णय गरेको छ । भरतपुरमा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेपछि संसद् रोक्दै आएको उसले निर्वाचन आयोगबाट न्याय नभएको भन्दै संसद् अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको हो ।
एमालेले भरतपुर प्रकरणलाई लिएर अदालत जाने तयारी पनि शनिबारबाटै थालिसकेको छ । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीले जुन संवेदनशीलता साथ संसद्मा भरतपुर प्रकरणलाई उठाएको थियो, त्यसअनुरूप निर्वाचन आयोगको निर्णय नभएकाले कानुनी प्रक्रियालगायत अन्य सबै लडाइँ लड्ने बताए ।
‘आयोगको निर्णयले हामीलाई निरुत्साहित गराएको छ, उहाँहरूलाई कहाँबाट कसको दबाब आयो, बिस्तारै थाहा हुँदै जाला,’ पोखरेलले भने, ‘भरतपुर प्रकरणले निर्वाचन कानुनको छिद्र कहाँ छ भन्ने प्रकट गरेको छ, यसबाट भोलिका दिनमा पनि धेरै खाले समस्या देखिन जाने भएकाले हामी उपयुक्त उपचार खोज्छौं ।’ उनले संसद्मा अवरोध जारी रहँदारहँदै सत्ता घटकहरूले हस्ताक्षर गरेकै आधारमा सभामुखबाट नयाँ प्रधानमन्त्री घोषणा होला भनी सोच्न नसकिने भन्दै संसद् अवरोध जारी राख्ने बताए । यसअघि प्रधानमन्त्री चुनावमा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी घोषणा हुने चर्चा चले पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको मात्र एक्लो उम्मेदवारी परेको छ ।