भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
मुलुक चुनावमा होमिएकाले सिंहदरबारमा नेता–कार्यकर्ताको चाप कम छ । निर्वाचन चारसंहिताको बहानामा कर्मचारीले धेरै काम गर्नुपरेको छैन ।
मुलुक चुनावमा होमिएकाले सिंहदरबारमा नेता–कार्यकर्ताको चाप कम छ । निर्वाचन चारसंहिताको बहानामा कर्मचारीले धेरै काम गर्नुपरेको छैन । आर्थिक वर्ष पनि ढल्किनै लागेकाले सिंहदरबारमा उच्च प्रशासकहरू फुर्सदिला छन् । उनीहरूका गफका अखडामा भने गरमागरम विषय छ, अबको मुख्यसचिव को हुन्छ ?
मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी आफ्नो एक वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक बनेर जाने भएपछि मुलुकको निजामती प्रशासनको त्यो सर्वोच्च पदमा को पुग्ला भन्ने चासो प्रशासनयन्त्रभर हुनु स्वाभाविक छ । गत १७ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी १६ जुलाई अर्थात् १ साउनबाट लागू हुने गरी सुवेदीलाई उक्त पदमा पठाउने निर्णय गरेको हो । त्यसकारण कम्तीमा आगामी असार अन्तिम सातासम्म उनी बिदा भइसक्ने छन् ।
त्यतिन्जेल नेपाल सरकारका सचिव धनबहादुर तामाङ (हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय) वरिष्ठताक्रममा सबैभन्दा माथि हुनेछन् । निजामती किताबखानाको विवरण अनुसार २८ असारसम्म मुख्यसचिव सुवेदीले पदबाट राजीनामा दिएनन् भनेचाहिँ तामाङ पाँचवर्षे पदावधिको हदका कारण निवृत्त भइसक्ने छन् । त्यसअघि नै सुवेदीले राजीनामा दिएर तामाङलाई मुख्यसचिव बन्ने मौका दिए पनि उनले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने छैनन् । तामाङले ५८ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी २० मंसिरमा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । मन्त्रिपरिषद्का एक अधिकारी भन्छन्, “तामाङ प्राविधिक तर्फका सचिव भएकाले पनि प्रशासनको सर्वोच्च पद जिम्मा लगाउने गरी कुनै राजनीतिक शक्तिले अतिरिक्त कृपा गर्ने आधार देखिँदैन ।”
तामाङपछि वरिष्ठताक्रममा दोस्रो नम्बरमा रहेका सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्री हुन् । मुख्यसचिव सुवेदीले २८ असार अर्थात् तामाङ निवृत्त भएपछि मात्र राजीनामा दिएमा त्यतिखेर वरिष्ठतम सचिव क्षत्री हुनेछन् । उनी पनि २ साउनमा सचिवको पाँचवर्षे पदावधिको कारण निवृत्त हुँदै छन् । त्यसैले २ साउनसम्म सरकारले उनलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरेन भने सचिव पदबाटै उनी घर फर्कनुपर्नेछ । मुख्यसचिव भए पनि ६ महिना नपुग्दै उनले अवकाश पाउनेछन् । कारण, उनी आगामी ८ कात्तिकमा ५८ वर्षे उमेर हद पूरा हुँदैछ ।
न्याय सेवा अन्तर्गत कानुनतर्फका सचिव क्षत्रीलाई राजनीतिक शक्तिका आधारमा प्रशासनतर्फ ल्याइएको थियो । त्यतिखेर नियमविपरीत काम गरेको भन्दै लोकसेवा आयोगले समेत सरकारको निर्णयप्रति खेद व्यक्त गरेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको जोडबलमा उनलाई नियमविपरीत प्रशासनमा सार्दा प्रशासन समूहबाट पनि व्यापक विरोध भएको थियो ।
तामाङ र क्षत्री नभएपछि अर्को ब्याचमा जाँदा नारायणगोपाल मलेगो (हाल उपराष्ट्रपतिको कार्यालय), शान्तबहादुर श्रेष्ठ (हाल: शिक्षा मन्त्रालय) र शान्तराज सुवेदी (हाल: अर्थ मन्त्रालय) गरी तीन सचिवको नाम आउँछ । उनीहरू २ कात्तिक ०६९ मा एकै दिन सचिवमा बढुवा भएका थिए । यीमध्ये मलेगो आगामी १ भदौमा ०५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने निजामती किताबखानाको विवरणमा छ । “त्यसैले दुई महिनाका लागि मात्र मुख्यसचिव बनाउने हो भने मलेगोसम्म पुग्नुको कुनै अर्थ छैन,” सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवको भनाइ छ, “बरू त्यसभन्दा बढी अवधि काम गर्न सक्ने र उनीभन्दा वरिष्ठताक्रममा अगाडि रहेका तामाङ
र क्षत्री नै छन् ।”
यही बीचमा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्षे कायम गर्ने प्रयास सफल भएमा भने तामाङ, क्षत्री र मलेगो तीनै जनामध्ये जोकोही मुख्यसचिव भए पनि थप दुई वर्ष पदमा रहन पाउनेछन् । तर, यसअघि २७ पुस ०७३ मा सरकारले ६० वर्षे उमेर हद बनाउने निर्णय गर्दा लोकसेवा आयोगले रोकिदिएको थियो । बनाउनैपर्ने संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा नै नगरी उमेर हदको विषयलाई लिएर मात्र पुरानै ऐन संशोधन गर्न खोज्नुको औचित्यमा प्रश्न उठाउँदै लोकसेवाले मन्त्रिपरिषद्को उक्त फाइल नै फिर्ता पठाइदिएको थियो ।
अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा त गरिरहेको छ तर संसद्बाट तत्कालै छलफल भई पारित हुन सहज छैन । संसद्को बजेट अधिवेशन
चलिरहेकाले अध्यादेश जारी गर्न पनि सम्भव छैन । अबको डेढ महिनाभित्र प्रस्तावित विधेयकमा छलफल भई संसद्ले पारित गर्नु समयका हिसाबले नै चुनौतीपूर्ण छ । यसबाट के देखिन्छ भने सचिवत्रय तामाङ, क्षत्री र मलेगोको मुख्यसचिव बन्ने
