भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
कानुनविद् भट्टराई भन्छन् – ‘निर्वाचन आयोगको निर्णय त्रृटि देखिएपछि सर्वोच्चले रोकेको हो’
काठमाडौँ, २२ जेठ । कानुनविद टीकाराम भट्टराईले भरतपुर महानगरपालिकामा पुनः चुनाव गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय त्रृटि देखिएकै कारण सर्वोच्च अदालतले ‘तत्काल कार्यान्वयन नगर्न’ आदेश दिएको बताएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेश लगत्तै दैनिक नेपालसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कानुनविद् भट्टराईले भने – ‘भरतपुरमा चुनाव गराउने सर्वोच्चको आदेश प्रारम्भिक रुपमा त्रृटिपूर्ण देखिएकै कारण सर्वोच्च अदालतले जेठ २८ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो । अब यो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनी बिपक्षीका तर्फबाट प्राप्त सबै कागजपत्र हेरेपछि निर्णय आउँछ ।’
भरतपुर १९ मा पुनः चुनाव गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणाले ‘हालको प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न’ आदेश दिएका हुन् ।
कानुनविद् भट्टराईका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि जेठ २८ गते दुबै पक्षलाई बोलाइएको छ । रिटमा बिपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोग, भरतपुर महानगरपालिका मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपाने, अनुगमन समिति संयोजक गीताप्रसाद तिम्सिनाबाट प्राप्त सबै कागजपत्र हेरेपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा सर्वोच्चले आदेश सुनाउनेछ ।
भरतपुर महानगर वडा नं १९ का वडा सदस्यका उम्मेदवार गुन्जामान विक र स्थानीय अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेको वारेसमा महेश्वर श्रेष्ठले आइतबार रिट दायर गरेका थिए। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर उम्मेद्वार रेणु दाहाललाई जिताउने योजनाका साथ मतपत्र च्यातिएको र योजनाबद्ध रूपमा पुनःमतदान गराउन निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ । अदालतले भने रिट निवेदनको माग बमोजिम फैसला नसुनाएपनि वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय अहिलेलार्इ कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने भएको छ ।
सोमबार कानुनविद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईसहित वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, लक्ष्मी बहादुर निराला, सतीसकृष्ण खरेल, डा. युवराज संर्गौला,रामप्रसाद श्रेष्ठ, गोबिन्द बन्दी लगायतले रिट उपर बहस गरेका थिए ।
