भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
३ सैनिक अधिकारीलाई जन्मकैद फैसला
वैशाख ५, २०७४- जिल्ला अदालत काभ्रेले बहुचर्चित मैना सुनार हत्या प्रकरणमा नेपाली सेनाका तीन अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैद सजाय सुनाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालको इजलासले द्वन्द्वकालमा घरमा बसेकी किशोरीलाई गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिई ब्यारेकभित्र हत्या गरेको भन्दै महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीहरू अमिल पुन र सुनिल अधिकारीलाई मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) अनुसार जन्मकैद हुने फैसला गरेको हो । मैनालाई नियन्त्रणमा लिएपछि ब्यारेकसम्म लैजाँदा चालक रहेका सेनानी निरञ्जन बस्नेतलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ ।
उक्त मुद्दामा जन्मकैदको सजाय ठहर भए पनि मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको महल १८८ बमोजिम ५/५ वर्षका दरले सजाय प्रस्ताव भएको स्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा यस्तो राय व्यक्त भएको हो,’ उनले भने । निरञ्जन बस्नेतबाहेक अरू तीन आरोपी अदालतको म्याद गुजारेर फरार भएका थिए । निरञ्जनको घरमा लगेर अदालतको म्याद टाँसिएको थियो । बबी खत्री अवकाशपछि विदेशमा छन् भने अधिकारी र पुनले सैनिक सेवा छाडेका छन् । कर्तव्य ज्यानको मुद्दा लागेका बस्नेत सेनाका बहालवाला अधिकारी हुन् । सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा भने ‘अभियोग दाबी पुग्ने’ भन्ने उल्लेख छ । मैना प्रकरणको मुद्दाबारे एक कानुन व्यवसायीले फरार रहेका र अदालती प्रक्रियामा असहयोग गरेका आरोपीले अदालती बन्दोबस्तीको महलको १८८ बमोजिम सजायमा छुट पाउन नहुने बताए । आरोपी फरार रहेकाले जिल्ला अदालतको फैसलामाथि उनीहरूलाई पुनरावेदन दिन पाउने सुविधा हुने छैन । सरकारी वकिलले भने निरञ्जनलाई सफाइ दिएको र कम सजाय भएको आधार देखाई उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्छन् ।
फैसलापछि मैनाकी आमा देवी सुनारले अदालतको फैसला राज्यले कार्यान्वयन गरे मात्रै न्याय हुन सक्ने बताइन् । उनले मैनाका हत्यारामाथि कारबाही नहुँदासम्म छोरीको शवको अन्तिम संस्कार नगर्ने अठोट लिएकी छन् । शवको अवशेष त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ ।
मैना हत्या प्रकरणमा उनकी आमा देवीको कानुनी सहायता गरिरहेको एड्भोकेसी फोरमकी संस्थापक मन्दिरा शर्माले दण्डहीनताको अत्यका लागि फैसला उपलब्धिमूलक रहेको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘यो फैसलाले कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने सन्देश दिएको छ,’ उनले भनिन् ।
यस्तो थियो घटना
२०६० फागुन ५ गते वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्र पाँचखालबाट गएको सेनाको टोली खरेलथोक–६ मा रहेको देवी सुनारको घरमा पुग्यो । देवीलाई घरमा नभेटेपछि टोलीले खरेलथोकस्थित भगवती मावि कक्षा ९ मा अध्ययनरत उनकी छोरी मैनालाई पक्राउ गर्यो । त्यतिबेला मैना १५ वर्षकी थिइन् । उनीहरूले छिमेकीलाई मैनालाई लिन काभ्रेको लामीडाँडा आउनु भनी निर्देशन दिएका थिए ।
सैनिक टोलीले अनाहकमा १५ वर्षीया किशोरीलाई पक्राउ गर्नुको कारण भने प्रतिशोधसँग जोडिएको छ । मैनालाई नियन्त्रणमा लिनु ५ दिनअघि फागुन १ गते सेनाको छुट्टाछुट्टै टोलीले रिना रसाइली, शुभद्रा चौलागाईं र टसी लामाको हत्या गरेको थियो । सेनाले मुठभेडमा मारिएको दाबी गरे पनि मैनाकी आमा देवीले मुठभेड नभई नियन्त्रणमा लिएपछि आफ्नी भतिजी रिनाको हत्या भएको खुलासा गरेकी थिइन् । रिनालाई नियन्त्रणमा लिएपछि सैनिक अधिकारीहरूले गोठमा लगेर ‘अनैतिक व्यवहार गरेको’ र त्यसको पाँच घण्टापछि उनको मृत्यु भएको घटनाको साक्षी देवी रहेको जनरल सैनिक अदालतकै विवरणमा उल्लेख छ । घटना सार्वजनिक गर्न देवीले अधिकारकर्मीहरू बोलाइन् । देवीकै कारण मानव अधिकार उल्लंघनको भेद खुल्ने भयो भन्ने त्रासका कारण सैनिक टोली उनको घरमा आएको स्थानीय बताउँछन् । माइती गएकी देवीलाई नभेटेपछि सैनिक टोलीले उनकी छोरी मैनालाई नियन्त्रणमा लिएर ब्यारेक लगेको थियो ।
भोलिपल्ट मैना अध्ययनरत विद्यालयका शिक्षक र छिमेकीसहित २५ जनाको टोली लामीडाँडास्थित सेनाको ब्यारेक पुग्यो । त्यतिबेला सेनाका अधिकारीले मैनालाई पक्राउ गरेको गुनासोलाई अस्वीकार गरे । पाँचखाल ब्यारेकमा खोजतलासका क्रममा पनि मैना पक्राउ परेको भनी सेनाका अधिकारीले अस्वीकार गरे । लामो समयसम्म सेनाले मैनालाई पक्राउ नगरेको बतायो । पक्राउ परेर पाँचखाल ब्यारेकमै राखिएकी विमला विकले मैनालाई पक्राउपछि यातना दिइएको र त्यसक्रममा उनको मृत्यु भएको खुलासा गरिन् । परिवार, अधिकारकर्मी र प्रत्यक्षदर्शीले सेनाकै अधिकारीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रमाण पेस गरिरहे ।
२०६१ असारतिर तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको मानव अधिकार सेलमा आफ्नो छोरीबारे गुनासो गर्न पुगेकी देवीलाई एक सैनिक अधिकारीले पक्राउ परेकी मैना गाडीबाट भाग्ने प्रयास गरेपछि सेनाको गोली लागेर मरेको र उनको शवलगायत बरामद भएका सामान काभ्रे प्रहरीमा पुगिसकेको बताए । त्यसक्रममा उनले मैनाको घोप्टो परेको शवको फोटो पनि देखाए । तर प्रहरीले भने सेनाबाट मैनाबारे कुनै पत्राचार नभएको र उनको शव पनि नआएको जवाफ दियो । ‘छोरी ज्युँदो नरहेको निश्चित भएपछि उनको हत्या गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भनेर मैले लडाइँ सुरु गरें,’ देवीले भनिन् । मैनाको भिडन्तका क्रममा मृत्यु भएको प्रमाण तयार गर्न आरोपीले यातनाका क्रममा उनको मृत्यु भएपछि ढाडमा गोली प्रहार गरेको मिसिलहरूमा उल्लेख छ ।
पीडित परिवारको आग्रहमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारकर्मीले चौतर्फी दबाब दिएपछि सेनाले घटनामा चासो दिएको थियो । सुरुमा सैनिक अधिकारीले मैना पक्राउ परेको, त्यसक्रममा गाडीमा ब्यारेक ल्याउन खोज्दा होक्सेको जंगलबाट भाग्न खोज्दा सैनिकले प्रहार गरेको गोलीले उनको मृत्यु भएको जवाफ दिएका थिए ।
गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको प्रश्न उठेपछि र कूटनीतिक क्षेत्रबाट चौतर्फी दबाब परेपछि तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले बोर्ड गठन गर्यो । महासेनानी मोहनबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय बोर्डले चारबुँदे निष्कर्ष निकाल्यो । बोर्डले विमला विकको सूचनाका आधारमा सहसेनानी निरञ्जन बस्नेतको नेतृत्वमा नै मैना पक्राउ परेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘अपरेसन टोलीका कमान्डर बस्नेतले मैना सुनारलाई पक्राउ गरेर महासेनानी बबी खत्रीकै उपस्थितीमा सोधपुछ गर्ने कार्य गरेको,’ बोर्डको रायमा भनिएको छ । साथै बोर्डले बिहानै पक्राउ परेकी मैनालाई ब्यारेकमा ल्याउनासाथ पानीमा डुबाई यातना दिने र करेन्ट लगाएको उल्लेख गरेको छ । मैना शिथिल भएपछि सैनिकहरूले उनलाई भात खुवाउने प्रयास गरे । त्यसको करिब ३ घण्टापछि मैनाको मृत्यु भएको बोर्डको छानबिनबाट खुलेको थियो । तर, सहसेनानी बस्नेतको कमान्डमा पक्राउ परेदेखि यातनाका सबै क्रियाकलाप भएको ठहर्याएको बोर्डले भने उनीबाहेक बबी खत्री, सुनीलप्रसाद अधिकारी र अमित पुनलाई मात्रै सैनिक ऐनअनुसार कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
करिब तीन दर्जन फरक मिसिलका साथ मैना सुनार हत्या प्रकरणमा सैनिक अदालतले १३ जना अधिकारीसँग बयान लिएको थियो । उक्त अदालतले सातवटा प्रश्नको जवाफका आधारमा मैना हत्या प्रकरण टुंग्याउन खोजेको थियो । आतंककारी गतिविधि नियन्त्रणका लागि सूचनादाताले दिएको जानकारीअनुसार मैना पक्राउ परेको भन्दै अदालतले तत्कालीन आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण तथा सजाय ऐनअनुसार पक्राउ गर्नु उचित देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘मैना सुनारलाई यथाशीघ्र सोधपुछ गरिनुपर्ने कुरालाई अझ पुष्टि गरेको देखिन आउँछ,’ त्यसको निष्कर्षमा भनिएको छ । सैनिक अदालतले मैनालाई पानीमा डुबाउने, करेन्ट लगाउने जस्ता क्रियाकलापलाई गैरकानुनी भन्दै मैनालाई मार्ने मनसाय नभएको तर सोधपुछका क्रममा अपनाइएको प्रक्रियाका कारण मैनाको मृत्यु भएको सम्भावना प्रस्ट रूपमा देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसपछि सैनिक अधिकारीले ब्यारेकबाहिर मैनाको लास गाड्नु पनि गलत भएको सैनिक अदालतको निष्कर्ष छ ।
सैनिक अदालतले २०६२ भदौ २३ गते बबी खत्रीलाई ६ महिना कैद र दुई वर्ष बढुवा रोक्का, सुनीलप्रसाद अधिकारी र अमित पुनलाई ६ महिना कैद र एक वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने निर्णय गर्यो । साथै बबीबाट ५० र सुनील/अमितबाट २५/२५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्यायो । फौजदारी अभियोगमा कारबाही हुनुपर्ने निरञ्जन बस्नेतलाई कारबाही हुनुको साटो सेनाले अफ्रिकी मुलुक चाडको शान्ति मिसनमा पठायो । ट्रयाक रेकर्ड फेला पारेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले उनलाई फिर्ता पाएको थियो ।
फेरि अर्को संघर्ष...
सैनिक अदालतको फैसलाबाट असन्तुष्ट मैनाका आफन्त र अधिकारकर्मीले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिए । मैनाकी आमा देवीले २०६२ कात्तिक २७ गते काभ्रे प्रहरीमा दिएको किटानी जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन । सैनिक अदालतकै कारबाहीलाई देखाएर मैनाको हत्यामा संलग्नमाथि ‘फौजदारी अभियोग’मा कारबाही नहुने भएपछि पीडित, कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । सर्वोच्चको आदेशबमोजिम फैसला प्रतिलिपि बुझाए पनि सेनाले अरू ३३ वटा मिसिल बुझाएन, जसमा मैना हत्या प्रकरणमा निरञ्जन बस्नेतसमेत जोडिएका प्रमाण र विवरण थिए ।
२०६४ असोज १ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी र रामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मैना हत्याका आरोपितलाई ‘फौजदारी न्यायप्रणालीको दायरामा ल्याउन आदेश दिने’ निर्णय गर्यो । ‘नेपाली सेनाका जिम्मेवार अधिकृतले ज्यान मार्ने अपराध गरेको भन्ने विषय आफैंमा ज्यादै संवेदनशील भई यस्तो विषयको अनुसन्धान ज्यादै शीघ्रताका साथ जिम्मेवारी र प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने’ आदेशमा भनिएको थियो, ‘नेपाली सेनाका अधिकारीहरूको सोधपुछका क्रममा लापरबाही, लहडबाजी र विवेकहीनताका कारण मृत्यु भएको तथ्य सैनिक अदालतको फैसला समेतबाट स्पष्ट भइरहेको अवस्थामा ३ महिनाभित्र अनुसन्धान पूरा गर्नु ।’ मैना हत्यामा संलग्न सैनिक अधिकारीमाथि सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही भइसकेकाले थप केही गर्न नपर्ने दाबी सरकारी पक्षको थियो । नेपाली सेनाले समेत सोही आशयमा सर्वोच्चमा लिखित जवाफ दिएको थियो । तर सर्वोच्चले सैनिक अधिकारीले गैरसैनिक व्यक्तिको हत्या गरेमा नियमित फौजदारी न्यायप्रणाली नै आकर्षित हुने ठहर्याउँदै घटना छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेशपछि २०६२ माघ १७ गते काभ्रे जिल्ला अदालतले आरोपितमाथि जन्मकैद मागदाबी गरी काभ्रे जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । फागुन २ गते आरोपितलाई पक्राउ गर्न अदालतले आदेश जारी गरे पनि उनीहरू फरार थिए । त्यसैक्रममा न्यायाधीश इश्वरराज आचार्यले २०७० असोज १ गते मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने निर्णय गरेका थिए । तर देवीले त्यसविरुद्ध फेरि निवेदन दिइन् । २०७२ पुस २८ गते न्यायाधीश अवानी मैनाली (भट्टराई) ले फेरि मुद्दा ब्युँताउने आदेश दिएकी थिइन् ।
‘न्यायको आस पलायो, अनुभूति बाँकी’
- देवी सुनार
मैनाकी आमा
१४/१५ वर्षदेखि निरन्तर लागिरहँदा हामीले सबैथोक गुमाइसक्यौं, अब एउटा शरीर मात्रै बाँकी छ । हामीले न्याय मात्रै चाहेका हौं, अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन, न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हो । द्वन्द्वकालमा मैना, रिना रसाइली, शुभद्रा चौलागार्इं जस्ता निर्दोष किशोरीहरू मारिएका छन् । अदालतले जुन फैसला गर्यो त्यसले अलिकति भए पनि न्यायको आशा पलाएको छ, तर न्यायको अनुभूति भएको छैन । अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्यो, अपराधीले उन्मुक्ति पाउनुभएन, संरक्षण दिनुभएन । उनीहरू कहाँ छन्, कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्यो । म एक्लैका कारण अहिलेको अवस्था आएको हैन ।
मिडिया, मानव अधिकारकर्मीले निरन्तर सहयोग गर्नुभएको छ र आगामी दिनमा पनि त्यो साथ, सल्लाहको अपेक्षा गर्छु । मिडियाले सहयोग गर्यो भने अपराधी उम्कन पाउँदैनन् र पीडितले न्याय पाउँछन् ।
यो अवस्थासम्म आइपुग्न हामीले गरेको दु:खको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । दस वर्षे सशस्त्र युद्धका क्रममा धेरै व्यक्ति मारिएका छन्, बेपत्ता पारिएका छन्, सरकारले अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । राज्य अझै मूकदर्शक बनेको छ, हामीलाई नागरिकका रूपमा पनि हेरेको छैन । तर हामीलाई हलुका रूपमा नसोचियोस्, राँकोले मात्रै हैन, एक फिलिङ्गोले पनि ध्वस्त पार्न सक्छ । गणतन्त्र घोषणा भए पनि भाषणमा मात्रै छ, लागू भएको छैन । हाम्रो लडाइँ अझै सकिएको छैन, मजस्ता हजारौं पीडित छन्, मैले मात्रै न्याय पाएर हुँदैन, ती हजारौं पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ । अहिले जल्दोबल्दो रूपमा बालकृष्ण ढुंगेलको कुरा छ, माओवादीले ओखलढुंगामा विज्ञप्ति, नाराजुलुस नै लगाइसके । यदि यिनीहरू र राज्यले मान्छे मार्न पाइन्छ, मान्छे मारेर अदालतको कठघरामा जानुपर्दैन भन्छ भने त्यो पाठ राज्यले जनतालाई सिकाएको हो । कसैले पनि बदलाको भावना नलिओस् र देशमा फेरि द्वन्द्व नहोस्, हामी त्यो चाहन्छौं ।
