भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
‘सत्तापक्ष निर्वाचन नगराउन खोज्दै छ’
वैशाख १७, २०७४- पहिलो चरणको चुनावका लागि दुई दिनपछि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ । तर चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल यथावत् छ । सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीचको असमझदारी हटेको छैन ।
संविधान संशोधन विधेयक, स्थानीय तहको संख्या थप्ने र दुई चरणमा चुनाव गर्ने सत्तापक्षका पछिल्ला निर्णयपछि जटिलता झनै बढेको छ । असन्तुष्ट दलहरुले संविधान संशोधन नभए चुनावमै भाग नलिने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा कसरी समझदारी निर्माण भई चुनाव सुनिश्चित हुन्छ ? यही सेराफेरोमा पूर्वसभामुख एवं एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनालले शनिबार गरेको कुराकानी :
स्थानीय तहको निर्वाचनबारे अझै अन्योल छ । तपाईंको विचारमा यो हुँदै छ कि टर्दै छ ?
हामी चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । चुनाव हुन्छ भनेरै खटिइरहेका छौं । तर सत्तापक्षका गतिविधिका कारण चुनाव हुने–नहुने अन्योल जनतामा छाएको छ ।
के कारणले यस्तो स्थिति आएको हो ?
हामीले चुनाव गर्नुपर्छ भन्दै आएका थियौं । सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्श लिएर वैशाख ३१ मा एकै चरणमा चुनाव गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो । प्रधानमन्त्रीले त जेठमा दुई चरणमा चुनाव गर्ने भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको कुरा सञ्चार माध्यममा आएको थियो । तर सत्तापक्षको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले ‘दुई चरणमा हुँदैन, एकैदिन गर्नुपर्छ’ भनेकाले सरकारले वैशाख ३१ को मिति तय गरेको हो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले ‘वैशाख ३१ मै चुनाव गर्छु’, ‘म मरे पनि गर्छु’ भन्ने शब्दसमेत प्रयोग गर्नुभयो । अनि निर्वाचन हुने रहेछ भन्ने लागेर हामी मधेसदेखि हिमालसम्म निर्वाचनमा चुर्लुम्म डुब्यौं । तर यही क्रममा सरकारले हठात् निर्वाचन सार्ने र चरण–चरणमा गर्ने घोषणा गर्यो । यो गरिरहँदा सरकारले हामीसँग छलफल र सोधपुछ गरेन ।
जेठ ३१ गतेको निर्वाचनको तिथि तोकिसकेपछि धेरै प्रश्न उठे । दुई चरणको चुनावमा किन यति लामो ‘ग्याप’ ? वैशाख ३१ चुनावपछि मतगणना गरिहाल्ने कि मतपेटिका अर्को चुनाव नभएसम्म राखिरहने ? संविधानमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ, त्यसलाई के गर्ने ? खरिदार, सुब्बासमेत सरुवा गर्न नहुने, नयाँ नियुक्तिसमेत गर्न नपाइने गरी निर्वाचन आचारसंहिता लागेका बेलामा सरकार परिवर्तनको कुरा पनि गाइँगुइँ बाहिर आयो ।
