भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
मन्त्री परिषद् विस्तार गरेकै दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई झट्का
दोस्रो पटकको मन्त्री परिषद् विस्तामा पनि आफूहरुसँग कुनै परामर्श नगरेको भन्दै राािष्ट्रय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारसँग रुष्ट बनेको छ । उसले अव शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागि नहुने घोषणा पनि गरेको छ ।
राप्रपाले सरकारसँग वार्ता गर्नकै लागि आफ्नो तर्फबाट गठित वार्ता टोलि पनि भंग गरेको घोषणा छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै आफूले पाउने मन्त्रालय र संख्याका बारेमा छलफल गर्नका लागि महामन्त्री जयन्त बहादुर चन्दको नेतृत्वमा दिलनाथ गिरी र कुन्तीकुमारी शाही रहेको तीन सदस्सीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।
राप्रपाले विज्ञप्ती निकालेर आजैका मितिदेखि वार्ता समिति भंग गरेको घोषणा गरेको हो ।
सरकार मधेसका मुद्धामा जिम्मेवार नभएको, माघ ७ गतेसम्म तीनै तहको निर्वाचन गर्नका लागि प्रतिवद्ध नदेखिएको लगायतका कराणले संगै जान सकिने अवस्था नरहेको भन्दै अव सरकारमा नजाने निर्णय गरेको राप्रपाका नेता दिलनाथ गिरीले बताए ।
आजको मन्त्री परिषद् विस्तारका क्रममा पनि आफूहरुसँग एकपटक छलफल नगरेको र जानकारी समेत नदिएको राप्रपाको गुनासो छ । ‘मिडियामा मात्र राप्रपालाई यति सिट र उति सिट भनेर प्रचारबाजी गर्ने काम गरियो, गिरीले भने, ‘यो देखाउनका लागि मात्र भाग लगाइएको स्पष्टै भयो ।’
कुनै परामर्श नगरी देउवा सरकार स्वेच्चछाचारी ढंगले अघि बढ्न खोजेको राप्रपाको आरोप छ । राप्रपाले संविधान संसोधनको विषयलाई पनि अव बार्गेनिङको विषय बनाउने संकेत गरेको छ ।
‘हिजोका दिनसम्म संविधान संसोधनकै पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका थियौं, नेपाली हेडलाइन्सँग कुरा गर्दै नेता गिरीले भने, ‘तर सरकारको रबैया ठिक देखिएन । अव यस विषयमा छिट्टै कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्नेछौं ।’
राप्रपाले नेपाली नोटमा पृथ्वी नारायण शाहको तस्बिर अंकित गर्नु पर्ने आफूहरुको मागलाई संविधान संसोधनको विषयसँग बार्गेनिङ गर्ने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकबाट शाहको तस्बिर नेपाली नोटमा अंकित गर्नु पर्ने माग सरकारसँग राख्ने निर्णय गरेको थियो । सरकार उक्त विषयमा सहमत नभए संविधान संसोधनका पक्षमा मतदान नगर्ने राप्रपाको तयारी छ ।
