भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
टहरामा बास, टहरामै कार्यालय
श्रावण १६, २०७४- भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्दा नवनिर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारी टहरामा बस्न बाध्य छन्। घरमात्र होइन, उनीहरूको कार्यालय पनि छाप्रोमै छ। उनीहरूले पुनर्निर्माणकै मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका छन्।
गोरखाका चुनलुब्री, धार्चे, चुलिकोट, अजिरकोटलगायत नौवटा गाउँपालिका छाप्रोबाटै सञ्चालित छन्। भूकम्पमा भत्किएका साविकका गाविस भवन पुनर्निर्माण गरिएका छैनन्। धार्चे गाउँपालिका–२ केरौंजाका वडाध्यक्ष सुकबहादुर गुरुङ २७ महिनादेखि टहरामा छन्। ७० वर्षीया आमा, पत्नी र छोराछोरीलाई टहरामै छाडेर उनी चुनाव प्रचारमा हिँडे। दुई वर्षदेखि मासिक ५ हजार भाडा तिर्दै आएको टहरो जीर्ण भइसकेको छ। ‘चुनाव लड्ने खासै इच्छा थिएन,’ साविक केरौंजा गाविसका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘पार्टी र गाउँलेले भनेपछि उठें, जितियो।’
केरौंजा गाउँ भूकम्पलगत्तैको पहिरोले जोखिममा परेपछि स्थानीय विस्थापित भए। अधिकांश अहिले पनि छिमेकीका जग्गा भाडामा लिएर बसेका छन्। ‘४४ परिवारको घडेरी बस्नै नमिल्ने गरी जोखिममा छ,’ गुरुङले भने, ‘घर बनाउन मिल्ने जग्गामा दायाँ–बायाँ पहिरो छ, सरकारी अनुदानको ५० हजार लिए पनि जग्गा पाइएन, प्राविधिकले नै हुँदैन भनेको ठाउँमा कसरी घर बनाउनू?’ उनले भने। यो बर्खामा पनि केरौंजाका तीनवटा टहरा बगेको गुरुङले जानकारी दिए। ‘पहिरो दिउँसो आएकाले धन्न मान्छेलाई केही हुन पाएन,’ उनले भने। विस्थापित सबैका लागि घर बनाउन गाउँमा पर्याप्त जग्गा छैन। बस्ती सार्न पटक–पटक अध्ययन भए पनि माथिल्लो निकायबाट निर्णय हुन नसकेको गुरुङको भनाइ छ। ‘पहिरोको त्रास छ, पानी परेपछि निद्रा लाग्दैन,’ उनले भने, ६० घर अनुदान सूचीमा छुटेका छन्, मेरोभन्दा गाउँलेका समस्या धेरै छन्।’
सुलिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लालबहादुर गुरुङ वडा नं २ बारपाकका बासिन्दा हुन्। यो ठाउँ २ वर्षअघिको शक्तिशाली भूकम्पको केन्द्रविन्दु हो। अध्यक्ष लालबहादुर गुरुङको अवस्था पनि उस्तै छ। उनी छिमेकीको जग्गामा मासिक ५ सय भाडा तिर्दै टहरोमा बसिरहेका छन्। सरकारले ५० हजार दिए पनि घर बनाउने जग्गा नहुँदा खर्चन नपाएको उनले सुनाए। ‘आफ्नो जग्गा बस्तीभन्दा टाढा छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले भाडाको जग्गामा टहरो बनाएर बसेको छु।’ पहिले घर भएको स्थानमा छिमेकीको चारतले अग्लो घर चर्केर जोखिमपूर्ण भएकाले उनी भाडाको जग्गामा बस्नुपरेको हो। पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि प्रस्ट नभएकाले गाउँले अन्योलमा रहेको गुरुङको भनाइ छ। ‘छोराछोरी, नाबालक नाति टहरामा छाडेर हिँड्नुपर्दा मनमा त्रास हुन्छ,’ उनले भने। बारपाककै वडाध्यक्ष रोशन विक दुई दिनअघि टहराबाट घर फर्केका छन्। उनले पहिलेकै स्थानमा घर बनाएका हुन्। भूकम्पमा उनकी आमा भगवतीको ज्यान गएको थियो। ‘अनुदानको दोस्रो किस्ता पनि लिएँ। घर भएपछि अझै समाजसेवामा केही गर्न सक्छु भन्ने आँट आएको छ,’ विकले भने। भूकम्पपीडित मतदाताको घर बनाउन सहयोग गर्ने आफ्नो मुख्य लक्ष्य रहेको उनले बताए। उनका छिमेकी बारपाकका दलित बस्तीका भूकम्पपीडित भने अझै सरकारी जग्गाको अस्थायी शिविरमा छन्।
धोर्चे गाउँपालिका–३ उहियाका वडाध्यक्ष इन्द्रप्रसाद गुरुङ चर्किएको घर मर्मत गरेर बस्दै आएका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङको भने टहरो पनि छैन। ‘गुम्दाको माछीखोलामा भएको घर भूकम्पले भत्कियो,’ उनले भने, ‘दाजुभाइको घरमा शरण लिएर बसेको छु।’ लाप्राकस्थित पहिरो जोखिमको बस्तीमा मर्मतसम्भार गरिएको आफन्तको घरमा गुजारा गर्दैै छन् गुरुङ। उनका परिवार छैनन्। ‘जनताको काममा जहाँ पुग्छु त्यहीँ बस्ने गरेको छु,’ उनले भने। लाप्राकका भूकम्पपीडितका लागि एनआरएनएले गुम्सीपाखामा घर पुनर्निर्माण गरिदिँदैछ। गुरुङले भने अनुदान लिएर गुम्दाकै माछीखोलामा घर बनाउने योजना सुनाए। ‘आफ्नोभन्दा पनि जनताका घर कसरी बनाउन सहयोग गर्ने भनेर चिन्ता छ,’ उनले भने, ‘चुनाव जितेपछि झन् दायित्व थपिएको छ।’ सदरमुकाम आसपासका कतिपय जनप्रतिनिधिले भने घर पुनर्निर्माण सकेका छन्, अन्यले पनि थालेका छन्।
काभ्रेमा आफ्नै भवन नभएका नगरपालिका र गाउँपालिका कार्यालय टहरा, स्वास्थ्यचौकी, वृद्धाश्रम र भाडाको घरमा सञ्चालित छन्। वडा कार्यालय पनि सचिवको झोलामा अटाइएको छ। महाभारत गाउँपालिकाको कार्यालय नागरिक सचेतना केन्द्रका लागि निर्मित टहरामा छ। १ नम्बरबाहेक बाँकी सातै वडाका आफ्नै कार्यालय छैनन्। ४ वटा वडामा सचिव नै छैनन्। ‘भवन र कर्मचारी नहुँदा निकै समस्या छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले भने, ‘भवन नभएकाले विकट क्षेत्रमा कार्यकारी अधिकृत र वडासचिव राख्न सकिएको छैन, सेवाग्राहीलाई मर्का परिरहेको छ।’
रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दलबहादुर (डीबी) लामाका अनुसार १२ मध्ये ५ वटा वडा कार्यालय सचिवको झोलाबाटै चलिरहेका छन्। ‘वडा सचिवकै झोलाबाट कार्यालय चलाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ भाडाको घरमा गाउँपालिका राखेका उनले भने, ‘सचिव र सेवाग्राहीलाई गाउँपालिकाको कार्यालयमै बोलाएर सेवा दिइरहेका छौं।’ लामाका अनुसार ८ वटा वडाका सचिवले १२ वटैको काम गरिरहेका छन्। उनले कार्यालय नभएका ५ वटा वडालाई यसपटक भवन निर्माणका लागि १० लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको बताए।
जिल्लाका बनेपा, पनौती, धुलिखेलबाहेक अरू नगरपालिकाका पनि भवन छैनन्। मण्डनदेउपुर नगरपालिका साविक महादेवस्थान गाविस कार्यालयमै चलाइए पनि ठाउँ नपुगेर घर भाडामा लिइएको छ। नमोबुद्ध नगरपालिकाले भवन शिलान्यास गरिसके पनि भाडाकै घरमा सञ्चालित छ। पाँचखाल नगरपालिका सरकारी कार्यालयमा छ। त्यहाँ मुआब्जा विवाद रहँदै आएको छ। बेथानचोक गाउँपालिका वृद्धाश्रम, खानीखोला गाउँपालिका सामुदायिक भवन, भुम्लु गाउँपालिका साविक सल्लेभुम्लु गाविस कार्यालय, तेमाल गाउँपालिका स्वास्थ्यचौकीको पुरानो भवन र चौंरीदेउराली गाउँपालिका साविक इलाका भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ। तेमालका ८ वटै वडा भाडाको घरमा सञ्चालित छन्।
बेथानचोकको १ नं वडा भाडामा, २ र ३ वडा कार्यालय संयुक्त रूपमा आफ्नै भवनमा, ४ स्वास्थ्यचौकीको भवनमा र ५ र ६ संयुक्त रूपमा स्वास्थ्यचौकी भवनमा सञ्चालित छन्। भुम्लुका ६ वडा साविक गाविस भवनमा, एउटा भाडाको घर र एउटा टहरामा चलाइएको छ। मण्डनदेउपुरका मेयर टोकबहादुर वाइबाका अनुसार गाविसका १२ मध्ये ७ वडाका आफ्ना कार्यालय छैनन्। ७, ८ र ९ का संयुक्त कार्यालय छन्। नमोबुद्ध नगरपालिकाकाका ११ मध्ये ६ वटा भाडाको घरमा, १ र २ टहरामा, ५ को हुलाक कार्यालय र २ वटा आफ्नै भवनमा सञ्चालित छन्। पुन:संरचनाअघिका साविक गाविसका भवन नहुँदा सचिवले सदरमुकामबाटै काम गर्दै आएका थिए। अहिले पनि कार्यालय नभएका केही वडा सचिव सदरमुकाममै भेटिन्छन्।
