मतपत्र च्यातिएपछि उत्पन्न विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्चमा जारी मुद्दामा आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीले फेरि मतदान गर्नुपर्ने फैसला सुनाएका हुन् । भरतपुर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको हो । गत जेठ १४ गते राति भरतपुर– १९ को मतगणना हुँदाहुँदै माओवादी प्रतिनिधिले केही मतपत्र च्यातेका थिए। त्यसपछि त्यहाँ पुनः मतदान गर्ने कि मतगणना अघि बढाउने भन्ने विवाद भएको थियो। निर्वाचन आयोगको बैठकले पुनःमतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। मतपत्र च्यातिएपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविराज न्यौपानेले आयोगलाई प्रतिवेदन पठाउँदै ‘मतगणनास्थल रणभूमितुल्य बनाइएको’ भनेका थिए। उनले मतपत्र च्यात्ने लगायत सबै पक्षलाई नियन्त्रणमा लिई गणनास्थल सिल गराएको पनि उल्लेख गरेका थिए। सुरक्षा निकायले आयोगलाई पठाएको प्रतिवेदनेमा भने ‘केही मतपत्र च्यातिएको’ तर ‘मतपत्र च्यात्नेलाई तत्काल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई गणनास्थल कब्जा हुनबाट जोगाएको’ उल्लेख छ। आयोगले बनाएको छानबिन समितिले पनि गणनास्थल कब्जा भएको प्रतिवेदन दिएको थिएन। भरतपुरमा मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा मतपत्र च्यातिएको थियो। कुल २९ वडा रहेको भरतपुरमा २७ वटा वडाको मतगणना सकिसकेको थियो। माओवादीहरुले १९ वडाका २८६८ मध्ये २२०० मत गनिसकेपछि मतपत्र च्यातेका हुन्। त्यो वडापछि २० नम्बरको मात्र मतगणना बाँकी रहन्थ्यो। यी दुई वडाको मत गन्न थाल्नुअघि नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रेणु दाहालबीच जम्मा ७८४ मतको अन्तर थियो। १९ नम्बर वडाको १८०० मत गनिसक्दा त्यो अन्तर घटेर ७३३ झरेको थियो। आइतबार राति १२ बजेसम्ममा उक्त वडाको थप ४०० मत गनिइसकेको थियो, परिणाम भने सार्वजनिक भएको थिएन। मतगणना स्थगित भएपछि निर्वाचन आयोगले सहन्यायधीवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य र प्रहरी नायब महानिरीक्षक केदारमान सिंह भण्डारी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरी भरतपुर पठाएको थियो। उक्त टोलीले अध्ययन गरी त्यहाँ ९० वटा मतपत्र च्यातिएको यकिन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यो घटनापछि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले मतपत्र च्यातिएको वडा नम्बर १९ मा पुनस् मतदान हुनुपर्ने माग गरेका थिए

भिडियो सहित हेर्नुहोस !

Advertisement