काठमाडौँ । सरकारले देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न २५ सांसद प्रस्तावक र २५ सांसद समर्थक चाहिने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
संविधानसभाबाट जारी संविधानअनुरुपको राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति चयनका लागि सरकारका तर्फबाट बिहीबार संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको विधेयकमा प्रमुख दलको समर्थन प्राप्त व्यक्तिमात्रै उम्मेद्वार वन्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित भएको हो।
‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिका लागि संघीय संसद ९प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा० का सांसदले दिने मतको भार ७९ र प्रदेशसभाका सदस्यहरुले दिने मतको भार ४८ प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद र प्रदेशसभा गठनको एक महिनाभित्र देशले नयाँ राष्ट्रपति पाउने छ। सरकारको घोषणाअनुसार निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिर १० र २१ गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। उक्त निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भएपछि हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनले संघीय संसदलाई पूर्णता दिने छ।
राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचक मण्डलमा प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५, राष्ट्रियसभाका ५९ र सात प्रदेशका कुल ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्यहरु गरी ८ सय ८४ मतदाता हुनेछन्। प्रस्तावित विधेयक संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा निर्वाचनक मण्डलका ८८४ सदस्य मध्ये प्रस्तावक, समर्थक गरी ५० सदस्यको समर्थन प्राप्त व्यक्तिमात्रै राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न सक्ने छन्।
निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरुले गर्ने गोप्य मतदानमा कम्तिमा ५० प्रतिशत भन्दा एक मत बढि ल्याउने उम्मेदवार नै देशको सर्वोच्च आलंकारिक पदमा पुग्ने छ।