सत्तापक्षको भागण्डा नमिल्दा बौद्धिक क्षेत्रमा असर

भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement


आश्विन १, २०७४-त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सदस्यमा कांग्रेस र माओबादीको भागबण्डा नमिल्दा तीन महिनादेखि सम्पूर्ण काम ठप्प भएको छ । कर्मचारी, शिक्षकको परीक्षा लिने, सिफारिस गर्ने र बढुवा गर्ने अधिकार हुने भएकोले सत्तापक्ष कांग्रेस र माओबादीको भागबण्डा मिलाउन नसक्दा त्यसको असर कक्षामा समेत परेको छ । सदस्य बन्न भन्दै दुई दलका निकट व्यक्तिहरु आफ्नो पक्षमा लिन दबाब दिइरहेका छन् । यसअघिका सदश्य केदार घिमिरेको असार ३ मा समयअवधि सकिएपछि दैनिक काम समेत हुन सकेको छैन ।
आयोगले लिएको लिखित परीक्षा उर्तिण गरेर अन्तर्वार्ता दिएका उपप्राध्यापकको समेत नतिजा प्रकाशन हुन सकेको छैन । त्यस्तै लिखित परीक्षा पास भएर अन्तरवार्ता कुर्ने पनि धेरै छन् । कर्मचारीको फारम भरेर पनि परीक्षा लिएको छैन । दलको भागबण्डाले त्रिवि कर्मचारी र शिक्षकको बृति विकासमा समेत असर पर्ने गरी सदस्य नियुक्ति हुन सकेको छैन । फाइल बढुवा गर्न समय अवधि पुगिसकेका कतिपय शिक्षकहरुले उमेर हदका कारण अवकास लिइसकेका छन् ।
त्रिवि गणित विभागमा कार्यरत गंगा जिसीले ०७३ साउनमा उपप्राध्यापक लिखित पास गरे पनि अहिलेसम्म अन्तरवार्ता लिएको छैन । ‘अन्तरवर्ता आज होला हुदैन, भोली होला हुदैन,’ उनले भने, ‘आयोगको परीक्षा हेर्ने सदस्य नियुक्ति नभएपछि हामी माथि अन्याय भयो ।’ सदस्य नियुक्ति गरिदिन भन्दै शिक्षकहरुले शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत गुहारिसके । आयोगले ०७१ मा विज्ञापन गरेर ०७२ चैतमा परीक्षा लिएको थियो । ०७३ असारमा नतिजा आयो । ‘तर, अन्तरवर्ता भएन,’ गणित शिक्षक जीवन काफ्लले भने । आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्माले सदस्य नहँुदा सबै काम ठप्प भएको बताए । दुई पार्टीको भागबण्डाको असर शिक्षक कर्मचारीले भोग्नु परेको छ । ‘प्राज्ञिक क्षति भएको छ । स्थायी नहुदा पलायन र नीजि क्षेत्रमा जाने गरेका छन्,’ आयोगका अध्यक्ष शर्माले भने । शिक्षक तर्फ सह प्रशिक्षकदेखि प्रोफेसरसम्म र कार्यालयल सहयोग देखि प्रशासक सम्मको को सम्पूर्ण काम रोकिएको उनले बताए ।
आयोगमा तीन सदस्य हुन्छन् । अध्यक्ष, लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि र मनोनित एक जना सदस्य हुन्छन् । तीन जना मध्ये मनोनित सदस्य नहुदा परीक्षाको सम्पूर्ण काम रोकिएको हो । आयोगले शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत सदस्य नहुदाको समस्या पत्रचार गरिसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आयोगको समस्यालाई महत्व दिएका छैनन् । रिक्त सदस्य पदमा नियुक्ति गरिदिन भन्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न जानेको संख्या पनि धेरै छन् । देउवाले उक्त पद माओबादीको भागमा परेको भन्दै पन्छने गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

Related Posts: