भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
[सम्पादकीय] गति चाहियो प्रधानमन्त्रीज्यू !
श्रावण ४, २०७४- व्यवस्थापिका–संसद्मा दुई तिहाइ मत पाएर चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको सुस्त कार्यशैलीलाई लिएर चौतर्फी टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ । स्थानीय तहको बाँकी निर्वाचनसँगै प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन आउँदो माघ ७ अगावै गराएर संवैधानिक संक्रमण टुंग्याउने मुख्य कार्यसूची रहेका बेला देउवा प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।
तर सरकारको नेतृत्व गरेको करिब डेढ महिनाको अवधिमा उनले निर्वाचन तयारीका लागि जुन किसिमको तत्परता देखाउनुपथ्र्यो, त्यो देखिएन । त्यति मात्र नभएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले निजी सचिवालयलाई पनि पूर्णता दिन सकेका छैनन् । देउवाको यस्तो सुस्त शैलीले संवैधानिक संक्रमण बेलैमा टुंगिनेमै संशय पैदा भएको छ ।यसअघि तीनचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेकाले देउवाका लागि यो पदीय जिम्मेवारी नौलो होइन । तर आफ्नो अनुभव/परिपक्वता अहिले जसरी प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा उनी चुकिरहेको देखिन्छ । देउवालाई यति बेला संवैधानिक संक्रमण टुंग्याएर आफ्नो छवि सुधार्ने अवसर छ, किनभने विगतमा उनी प्रधानमन्त्री रहेका बेलाका कतिपय घटना बिर्सनलायक छन् । देउवाले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला संसद् विघटन गरेका थिए, जुन तत्कालीन राजाका लागि सत्ता हत्याउने सिँढी बन्यो र उनी नै तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला शाही ‘कू’ भयो । विगतमा भएका सांसद किनबेच, प्राडो–पजेरोलगायतका काण्ड पनि देउवासँगै जोडिन्छन् । १२ वर्षपछिको यो सत्तारोहणका बेला पुराना तीता घटनाक्रमलाई आफ्ना उत्साही कार्यमार्फत ओझेलमा पार्ने अवसर उनलाई उपलव्ध छ, तर त्यसअनुरूपको गति र दृढता देखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारोहण गरेपछि भएको महत्त्वपूर्ण काम भनेको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन हो । तर राजपा नेपालको असन्तुष्टिका कारण चुनौतीपूर्ण ठानिएको प्रदेश नं. २ मा भने स्थानीय चुनाव हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकारले नै त्यसलाई सारेर असोज २ मा पुर्याएको छ, राजपालाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने कार्यमा भने अहिलेसम्म ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । यसबीचमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको राजपाले आसन्न स्थानीय चुनावमा भाग लिन्छ भन्ने सुनिश्चित छैन । यो विषय किन महत्त्वपूर्ण छ भने राजपाको सहभागिताबिना तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन गराउनुको औचित्य पुष्टि हुँदैन ।
प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचनका लागि सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने काममा उदासीनता पनि उदेकलाग्दो छ । निर्वाचन गराउनुपर्ने समय केही महिना मात्र बाँकी रहेका बेला प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य छानिने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण प्रक्रिया अघि बढेकै छैन । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी कानुन चैतमै बनेको थियो । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको प्रतिवेदन साउन १५ भित्रै दिन निर्वाचन आयोगले सरकारलाई ताकेता गरिरहेको छ । ढिला गरी क्षेत्र निर्धारण भए निर्वाचनको तयारीमै असर पुग्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले छोटो समय पाए गृहकार्य नपुगेर बढी विवाद हुने जोखिम हुन्छ । यसबीचमा पुरानो २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने विषयमा सत्तारूढ दलका केही नेताले छलफल चलाए पनि त्यसतर्फ जान उपयुक्त छैन । सरकारले संवैधानिक प्रावधानबमोजिम जतिसक्दो छिटो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै निजी सचिवालयलाई समेत पूर्णता दिन सकेका छैनन् । परराष्ट्र सल्लाहकार, प्रेस संयोजक र स्वकीय सचिव ढिला गरी नियुक्त गरे तापनि महत्त्वपूर्ण मानिने राजनीतिक, आर्थिकलगायतका सल्लाहकार/विज्ञ छान्न सकेका छैनन् । करिब डेढ महिनामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनु झन् विडम्बनापूर्ण छ । अहिले करिब दुई दर्जन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा छन् । सत्ता साझेदार दलको टुंगो, ती दलहरूबीच तथा दलभित्रका गुटमा भागबन्डा टुंगो नलाग्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको यो अलमललाई सत्तारूढ दलहरूले तत्काल किनारा लगाउनुपर्छ र संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिँदै निर्वाचन गराउने मूल कार्यसूचीमा अघि बढ्नुपर्छ । मुलुकलाई अहिले गतिवान सरकार प्रमुख चाहिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले यो आवश्यकतालाई चाँडै आत्मसात गरेको राम्रो ।
