भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
आर्थिक विधेयक २०७४ पारित गर्दै सवारी साधनमा दोब्बर कर वृद्धि गरेको छ । इन्जिनबाट चल्ने दुई पांग्रे मोटरसाइकल, स्कुटर वा यस्तै सवारी साधनको कर बढाएर वार्षिक ४ सय रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
४, २०७४- काठमाडौं महानगरपालिकाको महानगर परिषद्ले कर बढाएको छ भने केही करमा सहुलियत दिएको छ । आर्थिक विधेयक २०७४ पारित गर्दै सवारी साधनमा दोब्बर कर वृद्धि गरेको छ । इन्जिनबाट चल्ने दुई पांग्रे मोटरसाइकल, स्कुटर वा यस्तै सवारी साधनको कर बढाएर वार्षिक ४ सय रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसअघि दुई सय रुपैयाँ थियो । कार, जिप, भ्यान वा यस्तै चार पांग्रे सवारी साधनको वार्षिक एक हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत वर्ष भाडाका सवारीलाई ५ सय र प्राइभेटलाई ३ सय रुपैयाँ थियो । ट्याम्पु, ट्याक्टर वा यस्तै सवारी साधनको पनि एक हजार रुपैयाँ नै पुर्याइएको छ । गत आर्थिक वर्ष ट्याम्पुको ३ सय, ट्याक्टरको २ सय ५० रुपैयाँ थियो ।
मिनी बस, मिनी ट्रक वा यस्तै चार पांग्रे सवारी साधनको वार्षिक दुई हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । गत आर्थिक वर्ष ८ सय रुपैयाँ थियो । ठूला बस, ट्रक वा चार पांग्रे सवारी साधनको वार्षिक तीन हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत आर्थिक वर्ष यस्ता सवारी साधनको २ हजार रुपैयाँ थियो । हेभी गाडी, डोजर, क्रेन वा यस्तै सवारी साधनको वार्षिक ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत आर्थिक वर्ष यस्ता साधनको ३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्याे । विद्युतीय ऊर्जाबाट र कृषि कार्यमा सञ्चालन हुने सवारी साधनको हकमा भने तोकिएको दरमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
पहिला महानगरले २ प्रतिशत मात्रै बहाल कर लिँदै आएकोमा यो आर्थिक वर्षदेखि १२ प्रतिशत लिने भएको छ । पहिला २ प्रतिशत स्थानीय निकायमा र १० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा तिर्नुपथ्र्याे । ‘आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लिने गरेको १० प्रतिशत कर हामीले लिने भएका हौं,’ महानगर राजस्व महाशाखा प्रमुख महेश काफ्ले भन्छन्, ‘धेरै करदातालाई महानगरले बहाल कर बढायो भन्ने भ्रम छ । तर त्यस्तो हैन, अर्काे निकायले उठाउँदै आएको कर अब महानगरले मात्रै उठाउँछ । महानगरको क्षेत्रभित्र पर्ने कर नउठाउन सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाइसकेका छौं ।’
यस्तै, विज्ञापन कर पनि बढाइएको छ । नियोन, ग्लो साइन र यस्तै विज्ञापन प्रचार सामग्रीको प्रतिवर्ग फुट एक हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत आर्थिक वर्ष यी प्रचार सामग्रीको प्रतिवर्ग फुट ५ सय रुपैयाँ थियो । फ्लेक्सबाट तयार गरिएको प्रचार सामग्रीमा प्रतिवर्ग फुट ७ सय रुपैयाँ कायम गरेको छ । डिजिटल बोर्डमा गरिने प्रचार सामग्रीमा एक हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत आर्थिक वर्ष ८ सय रुपैयाँ थियो ।
विज्ञापनसम्बन्धी अन्य केही व्यवस्था पनि गरेको छ । भवनको छत र कौसीमा परिचय पाटी वा विज्ञापन सामग्री राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । भवनमा झ्याल छोपेर परिचय पाटी वा विज्ञापन राख्न पाइने छैन । बाटोको सिमानादेखि दस फिटभित्र तथा सँधियारको सिमानादेखि ५ फिटभित्र र सार्वजनिक स्थान वा संस्थान वा कार्यालय वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा विज्ञापन राख्न पनि निषेध गरिएको छ । सार्वजनिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत निर्माण भएका कुनै संरचनामा निर्माणकर्ताको नामबाहेक कुनै तस्बिर वा अक्षर लेख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो तस्बिर वा अक्षर लेख्न चाहेमा महानगरलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
भवन, जमिन, व्यापारिक वा व्यावसायिक केन्द्र, होटल, रेस्टुरेन्ट, विद्यालय, सिनेमा हल, पेट्रोल पम्प, जुनसुकै भवनको भित्री भागमा विज्ञापन गर्ने प्रयोजनका लागि राखिएका प्रचार सामग्रीमा पनि विज्ञापन कर छुट नदिने निर्णय गरेको छ । सुर्तीजन्य, मदिराजन्य र सरकारले प्रतिबन्ध गरेका तथा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट निषेध गरिएका विज्ञापन प्रचारप्रसार गरेमा कारबाही गर्ने नगर परिषद्बाट पारित आर्थिक ऐनमा व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि महानगरको पहिलो परिषद्ले आर्थिक ऐन बनाएर करसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहको अधिकार सम्पन्न बनाएको छ ।
