भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
सदाचार नीतिमा प्रधानमन्त्री देउवा असफल, ११ कमजोरी, चार सफलता
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको 'हनिमुन' समय समग्रमा उनकै कार्यशैलीले गर्दा आलोचित बनेको छ। प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि उनले सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार पारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्ने र अन्तरप्रदेश सचिवालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थापना गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए। तर, उनले सदाचार नीतिमा उनी झनै असफल देखिएका छन्, 'इतिहासकै सबैभन्दा जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर।' सदाचार नीतिसम्बन्धी प्रस्तावको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहे पनि यो विषयमा कुनै निर्णय प्रधानमन्त्रीले लिन सकेका छैनन्।
अर्को निर्णय अन्तरप्रदेश सचिवालयको कार्यालय स्थापना गर्ने योजना पनि त्यत्तिकै थन्किएको छ।उनले आफ्नो मन्त्रिमण्डल जम्बो (५४ सदस्यीय) गठन गरेका छन्। जेठ २४, जेठ २८, असार २, साउन ११ र भदौ २५ मा गरी देउवाले आफू नेतृत्वको सरकार ५ पटक विस्तार गरेका छन्।
भीमकाय मन्त्रिमण्डलका कारण उनी आलोचित बनेका छन्। सरकारको ९८ औं दिनमा उनले सार्वजनिक समारोहमै सरकारको आकार अझै जम्बो हुने बताए। प्रधानमन्त्री देउवाको काम गर्ने सुस्त शैली पनि आलोचनाको पाटो हो। उनको निजी सचिवालयले अझै पूर्णता पाएको छैन।
परराष्ट्र, अर्थ र सञ्चारको जिम्मेवारी उनले तोके पनि महत्वपूर्ण मानिने राजनीतिक सल्लाहकार अझै नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। स्वकीय सचिवालयलाई पनि पूर्णता दिन उनले नसकेको कांग्रेसकै नेताहरू टिप्पणी गर्छन्।
यद्यपि, संविधान कार्यान्वयनका सवालमा भने सरकार सफल देखिएको सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस-माओवादीको निष्कर्ष छ। सरकारले सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवा 'गम्भीर रूपमा' लागेका कारण पनि सरकार मूलभूत उद्देश्यमा सफल बनेको कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन्।
'संविधान कार्यान्वयन होला-नहोला, यसको भविष्य के होला भन्ने अनिश्चितताबीच प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नुभएको थियो', डा.महतले अन्नपूर्णसँग भने, 'तर, अहिले संविधान संशोधनविना पनि मधेसवादी दलहरू निर्वाचनमा भाग लिन आउनुभएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिँदै छ। प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनको मिति घोषणा भएर तयारी सुरु भएको छ। यसले अब भविष्यप्रतिको सुनिश्चितता पैदा गरेको छ। मूल कार्यभारमा सरकार सफल देखिएको छ।'
आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि देउवा २३ जेठमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसयता उनले स्थानीय तहको १४ असारमा दोस्रो चरणको निर्वाचन सफल गराएका छन्।
पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव वर्तमान गठबन्धनकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सफल गराए। दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असोज २ गते हुँदै छ। प्रदेश र संघको ७ मंसिरभित्रै निर्वाचन गराउनै पर्ने बाध्यात्मक चापमा रहेको सरकारले १० र २१ मंसिरमा संघ र प्रदेशको एकैपटक तर दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गरिसकेको छ।
यसलाई सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा मान्न सकिन्छ। 'सरकारको मिसन भनेकै संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन थियो। यो मूलभूत उद्देश्यमा सरकार सफल देखिएको छ', माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले अन्नपूर्णसँग भनिन्, 'मूलभूत उपलब्धिमा सफल देखिएका कारण पनि सरकारलाई सफल मान्न सकिन्छ।'
नयाँ संविधानअनुसार १३८ विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने थियो। जसमध्ये पछिल्लो तथ्यांकका आधारमा ३६ विषयका कानुन निर्माण भएर पनि व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भइसकेका छन्। संसद्मै अहिले ४२ वटा विषयका कानुन विचाराधीन छन्। १७ वटा विषयका मस्यौदा तयार भइसकेका छन् भने अन्य बाँकी विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भई अहिले मस्यौदाको चरणमा छ।
निर्णय गरेअनुसार सदाचारको काम 'कागजी पुलिन्दा' मात्रै बन्न पुगेको छ।
