भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
पदीय मर्यादाको अपमान
* भारतका लागि राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारका लागि कपिलवस्तु १ बाट कांग्रेसबाट सिफारिस भएपछि पदबाट राजीनामा दिए । मन्त्रिपरिषद्ले राजीनामा स्वीकृत नगर्दै उनी चुनावी कार्यक्रमहरूमा व्यस्त भइसकेका छन् ।
* राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा. गोविन्द पोखरेल प्यूठानको एकमात्र निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारमा सिफारिस भएका छन् । पार्टी केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेका उनी राजीनामा दिन ठिक्क परेर बसेका छन् ।
* त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकूलपति तीर्थ खनियाँ चितवन १ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कांग्रेसबाट उम्मेदवारमा सिफारिस भएका छन् । जिल्लाको सिफारिसअनुसार केन्द्रमा निर्णय भएमा राजीनामा दिएर चुनाव लड्ने योजनामा उनी छन् ।
* नेपाल प्रहरीका डीआईजी नवराज सिलवाल पदबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत नहुँदै एमाले प्रवेश गरे । र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एमालेबाट ललितपुर १ बाट उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् ।
सार्वजनिक पदमै रहेर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी सिफारिसका यी प्रतिनिधिमूलक घटनामात्रै हुन् । राजनीतिमा संलग्नता संवैधानिक अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय भए पनि माथिका घटनाले सार्वजनिक पद धारण गरेका जिम्मेवार व्यक्तिको पदीय मर्यादा र निष्पक्षताबारे प्रश्न उठेको छ ।
तारोमा पोखरेल
प्यूठानको मल्लरानी गाउँपालिका रस्पुरकोट चौरपानीका स्थायी बासिन्दा पोखरेलको उम्मेदवारी जिल्लामा मात्र होइन, राष्ट्रिय रूपमै चर्चाको विषय बन्यो । प्राधिकरणलाई ‘समानान्तर सरकार’ अथ्र्याइने गरिएको थियो । तर, पनि पोखरेलले राजनीतिमा रुचि देखाए । कांग्रेस प्यूठानका सभापति अमरप्रसाद भण्डारी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत भइसकेका पोखरेल जिल्लामा रुचाइएकाले सर्वसम्मत सिफारिस भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘जिल्लाबाट उहाँको मात्रै नाम सिफारिस भएको छ । अन्य नेताले दाबी नगरेपछि उहाँलाई सिफारिस गरिएको हो ।’
वाम प्रभाव रहेको प्यूठानमा वाम पृष्ठभूमिबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका पोखरेल लोकप्रिय मानिन्छन् । वामपकड भत्काउने दाउमा कांग्रेसले उनलाई उम्मेदवार सिफारिस गरेको बताइन्छ । पार्टी केन्द्रले निर्णय गर्नासाथ पोखरेले प्राधिकरणबाट राजिनामा दिन तम्तयार भएर बसेका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको खिचातानीका बीच काम गर्न नसकेको आरोप लगाएर प्राधिकरण नेतृत्वबाट सुशील ज्ञवालीलाई हटाई २०७३ पुसमा पोखरेललाई सीईओ नियुक्त गरिएको थियो । तर जिम्मा लिएको नौ महिनामै उनी सांसद् बन्न चुनाव लड्ने तर्खरमा छन् । टिकटको संकेत पाउनासाथ उनले कार्यकर्ता भेटघाट गर्न भ्याइसकेका छन् । जसका कारण उनी निर्वाचन आयोगको निसानामा समेत परे । ‘जिल्लाका विभिन्न स्थानमा कांग्रेसका कार्यकर्तासँग भेटघाट एवं पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी भई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको’ भन्दै आयोगले उनलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण सोध्यो । निर्वाचन आयोगले १९ असोजमा प्यूठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखेर प्राधिकरण सीईयो पोखरेललाई जिल्ला छोड्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश नै दियो ।
प्राधिकरणका पूर्वसीईओ ज्ञवाली आफ्नो जिम्मेवारी बीचमै छोडेर चुनाव लड्नु गैरजिम्मेवारी भएको टिप्पणी गर्छन् । उनी पदको गरिमामा आँच पुर्याएको ठान्छन् । ‘ऐनले पाँच वर्ष पदावधि तोकेको पदमा निरन्तर फेरबदलको अवस्था आउनु गैरजिम्मेवार हो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘राजनीति गर्न पाइन्छ, तर राजीनामा नदिई पदमा बसिरहँदा पदको गरिमामा आघात पुग्छ ।’ तर पोखरेल आफ्नो बचाउ गर्दै राजनीतिक नियुक्तिमा पदमा पुगेकाले पार्टीले गर्ने निर्णय पूरा गर्नुलाई जिम्मेवारी भएको तर्क गर्छन् । ‘लोकसेवा लडेर नियुक्ति लिएको होइन, राजनीतिक नियुक्ति हो, योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा त्यहीँ निरन्तरता चाहन्थेँ, तर मेरो बसमा थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक नियुक्ति भएकाले मैले राजनीतिक संस्कृित राख्नुपर्छ । पुनर्निर्माणलाई असर नपर्ने गरी निर्णय हुनुपर्छ भन्नेमा सचेत छु । तर म नभए यो सबै काम रोकिन्छ भन्ने घमण्ड ममा छैन ।’
दशैं मान्न गएको विषयलाई राजनीतिक स्वार्थका कारण विवादमा तान्न खोजिएको उनले जिकिर गरे । कांग्रेस महासमिति सदस्य पोखरेल ०७२ चैतमा भएको कांग्रेस महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका थिए । प्राधिकरणका पूर्वसीईओ ज्ञवाली प्राधिकरणको जिम्मेवारीलाई राजनीति गर्ने थलोका रूपमा प्रयोग गर्नु उचित नरहेको तर्क गर्छन् । ‘पद र स्रोत साधनलाई उहाँले राजनीति गर्ने प्लेटफर्मका रूपमा पो प्रयोग गर्नुभयो । स्थानीय तहसँग मिलेर पुनर्निर्माण गर्ने अवसर छ, तर त्यो गर्नुपर्ने सीईओ आफंै चुनाव लड्न हिँडेपछि के आशा गर्ने ? यदि राजनीति नै गर्ने भए यस्तो ठाउँमा आउने किन ?’
उपाध्यायको अप्ठ्यारो
राजदूत उपाध्याय यतिवेला कपिलवस्तुमा मतदाता भेटघाटमा व्यस्त छन् । उपाध्यायले राजीनामा दिएपछि भारतमा लामो समय राजदूतविहीन हुने पक्का छ । यो अवस्था र कूटनीतिक मर्यादाप्रति आफू सचेत हुँदाहुँदै पनि आमनागरिकको चाहनाका कारण आफू राजनीतिमा फर्किएको बताउँछन्, उपाध्याय । आफ्नो मूल आधार ४५–४६ वर्षको सामाजिक राजनीतिक जीवन भएको तर्क गर्दै उनी भन्छन्, ‘राजदूत भनेको नेपालमा मन्त्रीभन्दा पनि महत्वपूर्ण तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा क्षमता देखाउने ठाउँ हो, तर आफ्नो सुविधा सोच्नुभयो, जनतालाई मतलब गर्नुभएन भन्ने गुनासो आएपछि अरू विकल्प मसँग थिएन ।’ ०४८, ०५२ र ०६४ मा कपिलवस्तुबाट निर्वाचित उपाध्याय ०७० मा पराजित भएका थिए ।
उपाध्याय मूलतः राजनीतिज्ञ भएकाले राजनीतिमा फर्कन्छु भन्दा अन्यथा मान्न नहुने भए पनि उनको कदमले दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धमा दूरी कायम हुने तर्क छ राजनीतिशास्त्रका अध्यापक एवं पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णको । ‘केही जिम्मेवारी यस्ता हुन्छन्, जसले निरन्तरता पाउँदा देशको हित हुन्छ,’ कर्ण भन्छन्, ‘हामीकहाँ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया लामो छ, अब ६–७ महिना राजदूतबिनै दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्ध चल्नुपर्ने अवस्था आयो ।’ आफूलाई अनुकूल हुने कुनै मौका आयो कि वहन गरिरहेको जिम्मेवारी चटक्क छोड्ने प्रवृत्तिका पछाडि व्यक्ति विशेषको भन्दा पनि पद्धति नै कारक रहेको उनको बुझाइ छ । ‘पहिले नै मापदण्ड बनाएर पदावधि पूरा गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता गराउन सकेको भए हुन्थ्यो , तर हामीकहाँ त्यो चलन छैन,’ कर्ण भन्छन्, ‘हाम्रो मुलुकमा न योग्यताको कदर हुन्छ, न त कुन मान्छेलाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने थिति नै छ ।’
कूटनीतिमा असर
प्रा.डा. लोकराज बराल राजीनामा दिएर राजनीतिमा फर्किनु सामान्य भए पनि समय गलत परेको बताउँछन् । सरकारसँग राजदूत नियुक्त गर्ने समय पनि नभएकोले लामो समय कूटनीतिक रिक्तता हुने अवस्था आउनु दुःखद् भएको बताउँछन् । ‘अरू वेला यो सामान्य हो । तर चुनावकै मुखमा राजीनामा दिनुभयो । दुई–तीन महिना पहिला नै योजना बनाएको भए हुन्थ्यो,’ बराल भन्छन्, ‘यो सरकारको पनि हात बाँधिएको छ, अब राजदूतविहीन अवस्था रहने भयो ।’ बराल दोष व्यक्तिमा मात्र नभएर पद्धतिमै देख्छन् । ‘यहाँ व्यक्तिमात्र दोषी छैनन्, सिस्टममै भाँडभैलो छ । दीपकुमारजीकै विषयमा कुरा गर्ने हो भने पहिला उहाँलाई आवेगमा बोलाइयो, काम गर्न दिइएन, भन्छन्, ‘सरकार फेरियो कि जिम्मेवार व्यक्ति पनि फेर्ने चलन अन्त्य नभएसम्म जता अवसर पायो त्यतै कुद्ने राम्रो अभ्यास चलिरहन्छ ।’ तर उपाध्याय भने आफ्नो कदमले कूटनीतिक संकट आउनेमा शंका नगर्न आग्रह गर्छन् । उपाध्याय भारतसँग शान्त र मर्यादित कूटनीतिको जग हालेकाले सम्बन्धले निरन्तरता पाउनेमा शंका नरहेको बताउँछन् । केही समय राजदूत रिक्त हुने अवस्थाप्रति आफू सचेत भएको स्वीकार्दै यस्तो अवस्था पुनः आउन नदिन पदावधि सकेरमात्र छोड्ने गरी आचारसंहिता तथा मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारमा सिफारिस भएका डीआईजी सिलवाल पनि अहिले एमाले कार्यक्रममै ‘लाल सलाम’ पड्काउनमै व्यस्त छन् । मुलुककै ठूलो प्राज्ञिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँ पनि पार्टी केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा रहेको कांग्रेस चितवनका अध्यक्ष जितनारायण श्रेष्ठले प्रस्ट पारे । त्रिविजस्तो उच्च शैक्षिक संस्थाको प्रमुख पनि किन त्यो पद छोडेर चुनावी मैदानमा त ? प्रा. बरालका अनुसार यो पद्धतिकै समस्या हो । ‘जुन पदमा गए पनि त्यो राजनीतिमा जाने भर्याङ रहेछ भन्ने देखियो,’ बराल भन्छन्, ‘यो राजनीतिज्ञहरूले सोच्ने कुरा हो । बीचमै छोड्नुहुन्छ कि भनेर सोध्नुपथ्र्यो वा शर्त राख्नुपर्छ र उसलाई आफ्नो अवधि पूरा गर्न दिनुपर्यो ।’
