भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
विपद् व्यवस्थापनका फरक पक्ष
नेपालमा यस्तो बाढी, पहिरो, भूस्खलन, डुबानजस्ता जलउत्पन्न प्रकोपले अत्याएको यसपालि मात्र हैन । प्रत्येक वर्ष कमबेसी आउने नै गर्छ र थुप्रै जनधनको हानि–नोक्सानी गरेकै हुन्छ । यस्तो विपद्बाट हुने गरेको धनजनको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न दक्षिण एसियामा नै पहिलोपटक नेपालमा दैवी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९ लागू भएको थियो । त्यस्तैगरी जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरणसँंग सम्बन्धित कार्यका लागि गृह मन्त्रालय लगायत जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग, भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन विभाग र डोलिडार जस्तो सरकारी निकायको व्यवस्था भएका छन् । यी निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार समय–समयमा फेरबदल भई प्रयोगात्मक रूपमै रहेको आभास हुन्छ । सरोकारवाला एवं बुद्धिजीवी सबैको बृहत छलफल तथा गोष्ठीको निष्कर्षविना नै विभागहरूलाई गाभ्ने र टुक्राउने काम भइरहेको हुन्छ ।
जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग सिंचाइ विभागको एउटा महाशाखादेखि विभिन्न आरोह–अवरोहका चरण पार गर्दै थुप्रै कार्यमा सफलता एवं दक्षता हासिल गर्दै, जिम्मेवारी थप गर्दै अहिलेको प्रकोप व्यवस्थापन विभागको रूपमा आएको छ भने भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन विभाग वन विभाग, सिंचाइ विभाग तथा कृषि विभाग समेतका जलाधार तथा नदी नियन्त्रणका कार्य गर्दै, छोड्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ । त्यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि विकासका कार्य गर्दै डोलिडारको स्थापना गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति २०६१ पछि साना सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणका कार्य गर्दै आएको छ । गृह मन्त्रालयले विपद्मा खोज तथा उद्धारको कार्य दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत गर्ने गरेको छ ।
