कार्तिक १, २०७४-सामूहिक राजीनामा दिने मुड बनाएका माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू किन एकाएक रोकिए ? मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासामु राजीनामाको टुंगो लगाएका केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अचानक निर्णय बदलेपछि सबैको मनमा जिज्ञासा उठेको छ । त्यसको मुख्य कारक वाम गठबन्धनले चुनावको अनिश्चयलाई बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मतपत्रसम्बन्धी एक मुद्दामा चुनावको प्रतिकूल निर्णय आए चुनाव सार्न देउवा सरकारलाई सहज हुने निष्कर्ष गठ
देउवा–दाहालबीच मंगलबारको भेटमा माओवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी ९ मन्त्री र ८ राज्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिलाउने समझदारी बनेको थियो । ‘निकै खुसी मुडमै दाहाल देखिन्थे । तर, २ घण्टा नबित्दै उनले देउवालाई फोन गरेर आफ्ना मन्त्रीहरूले राजीनामा नदिने जानकारी दिएपछि प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं अचम्भित हुनभयो,’ देउवा सचिवालयका एक सदस्यले अचानकको राजनीतिक उतारचढाव सुनाउँदै कान्तिपुरलाई भने ।
देउवालाई भेटेर दाहाल बालुवाटारबाट सिंहदरबार फर्किई संसदीय दलको बैठकमा मन्त्रीहरूको राजीनामा गराउने निर्णय गराउँदै थिए । त्यहीबीचमा सर्वोच्च अदालतबाट मतपत्रसम्बन्धी विवादमा टेकेर चुनाव प्रभावित हुन सक्ने निर्णय आउने सूचना त्यहाँ पुर्याइयो । त्यस्तो निर्णय भए निर्वाचन आयोगले समेत तोकिएको मितिमा चुनाव गर्न नसक्ने अवस्था आउने उक्त बैठकमा सांसदहरूले उठाएका थिए । केही सांसद भने पार्टीले गठबन्धन फेरेपछि सरकारमा बस्न नहुने तर्क गरिरहेका थिए । उता सर्वोच्चको सम्भावित निर्णयबारे उस्तै सूचना प्रमुख दल एमालेका नेताहरूलाई पनि पुगेको थिय ‘सर्वोच्चको आदेश टेकेर चुनाव सार्ने खेल हुन सक्ने भनेपछि हामीले निर्णय परिवर्तन गर्र्यौं’, माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले कान्तिपुरसँग भनिन् । उनका अनुसार यो विषयमा गठबन्धनको प्रमुख साझेदार दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहितका नेतासँग दाहालले तत्कालै छलफल गरेका थिए । दुवै दलको निष्कर्ष कुनै पनि बहानामा मंसिर १० र २१ गते हुने भनिएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अनिश्चित हुन नदिने भन्ने थियो । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा भएका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिलाउनु प्रत्युत्पादक निर्णय हुने निष्कर्षमा उनीहरू पुगे ।
‘सरकारमै बसिरहे मन्त्रीहरूले चुनाव तलमाथि हुन नदिन निकै भूमिका खेल्छन्,’ प्रवक्ता भुसालले भनिन् । मंगलबार दिउँसो नै एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसहित वाम गठबन्धनका मुख्य नेताहरूको बैठक बसेको थियो । त्यसमा मुख्य छलफल सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूकै विषयमा भएको एमालेका एक नेताले जानकारी दिए । ‘मन्त्री फिर्ता गर्ने निर्णय गर्न‘ उपयुक्त नहुने सुझाव हाम्रो पार्टीका तर्फबाट माओवादी केन्द्रलाई गएको हो । सोही कारण बालुवाटारमा बिहान हतारमा भएको निर्णय पछि पुनर्विचार भएको हो,’ ती नेताले भने ।
राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका मतपत्र बेग्लाबेग्लै हुनुपर्ने तर्कसहित सर्वोच्चमा हालेको रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो । सम्भवत: बुधवार सुनुवाइ पूरा भई निर्णय आउनेछ ।
यही कारण माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई तत्काल राजीनामाबाट रोकेर आउँदो कात्तिक ५ सम्म सरकारमा राख्ने रणनीति लिएको हो । कात्तिक ५ प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने दिन भएकाले त्यतिबेलासम्म सरकारमै बस्ने माओवादी स्रोतको दाबी छ ।