व्यवस्थापिका संसदले कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ पारित गरेको छ । गणपुरक संख्या नपुगेपछि पछिल्लो समय प्रभावित हुँदै आएको संसदको आजको बैठकमा भने सभामुख ओनसरी घर्तीले सार्वजनिक कार्यसूची नै हेरफेर गर्दै सो विधेयक पारितको क्रम अघि बढाउनु भएको थियो । कार्यसूचीको ९ नम्बरमा रहेको कर्मचारी समायोजन विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्दै सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले प्रस्तुत गर्नुभएको पारितको प्रस्ताव बैठकले बुहमतले स्वीकृत गरेको हो । विधेयक पारित भएसँगै संघीय संरचना अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्न बाटो खुलेको छ । विधेयकमा सेवा सुरु गरेको २० वर्ष पुगेका वा ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीले स्वच्छिक अवकाश लिन चाहे ७ वर्षको एकमुष्ट सेवा सुविधा दिने प्रावधान उल्लेख छ । यस्तै विधेयकमा समायोजन भएको कम्तिमा ५ वर्षसम्म सरुवा नहुने, समयोजन हुँदा एक तह बढुवा नहुने, तत्काल नयाँ दरवन्दी सिर्जना नगरेपनि संघीय संरचना अनुसार आवश्यक कर्मचारी लिन लोक सेवा आयोगलाई रोक नलगाउने र संसद सेवाका कर्मचारी पनि निजामति सेवामा जान पाउने प्रावधान छ । सो विधेयकमाथीको आनुसांगिक छलफलका क्रममा सांसदले कर्मचारीले रोजेको ठाउँमा भन्दापनि सरकारले खटाएको टाउँमा जानुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका थिए । कर्मचारीले रोजेको ठाउँमा पठाउँदा दुर्गममा कुनै पनि कर्मचारी जान नमान्ने भन्दै खटाएको ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्ने सांसदको भनाई थियो । यस्तै राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभई एउटै पद्धतिबाट कर्मचारीको सरुवा बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र ट्रेड युनियनको दबाबमा सरुवा बढुवा गर्ने व्यवस्था पनि हटाउनु पर्ने बताएका थिए । सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले मुलुकको आवश्यक्ता अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्ने गरी विधेयक बनाएको बताउनुभयो । यस्तै आजकै संसद बैठकले अर्थ समितिको प्रतिवेदन सहित अन्तर–सरकारी वृत्त व्यवस्थापन विधेयक २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वृत्त आयोग विधेयक २०७४ पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको पारितको प्रस्ताव बैठकले बुहमतले स्वीकृत गरेको हो । यसअघि स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले पेस गर्नु भएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयकमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । आजै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धी विधेयक, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची भएपनि गणपुरक नपुगेकाले पारित हुन सकेन । संसदको अर्को बैठक पर्सी आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ ।
गोरखामा रोचक चुनावी प्रतिष्पर्धा : बाबुराम–नाराजणकाजी को बलियो ?
देउवाको आरोप-'कम्युनिष्ट शासनमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन र त्रासको वातावरण !'
Flash News निर्वाचनको मुखमा ढुंगेललाई पक्रनु निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्र हो भन्दै माओवादी केन्द्रद्वारा ढुंगेलको रिहाइ माग
खोल्साको चिसो र अमृताको यो व्यवहारले मभित्रको पुंषत्व जाग्न थाल्यो
